पहाड़ गंज की गलियों में अवैध निर्माण आम हो चुका है। वर्षों पुरानी इमारतों को निशाना बनाकर माफिया धमकी, दबाव और पैसे के ज़ोर पर कब्जा कर रहे हैं। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपना घर या दुकान छोड़ दें। फिर वही संपत्ति ऊंचे दामों में बेची जाती है। यह पूरी तरह से एक संगठित रियल एस्टेट सिंडिकेट बन चुका है, जिसमें आम जनता का कोई स्थान नहीं। न कोई निरीक्षण होता है, न कोई कार्रवाई। और अगर शिकायत की भी जाती है, तो उसे फाइलों में दफन कर दिया जाता है। जब सुलभ शौचालय को गिराया गया, तब न कोई अधिकारी मौके पर था और न ही कोई वैध अनुमति दिखी। प्रशासन और निगम की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है – क्या यह चुप्पी रिश्वत का नतीजा है? पहाड़ गंज अब डर का पर्याय बनता जा रहा है। एक समय में यह पर्यटकों और व्यापारियों का प्रिय इलाका था, आज वहां धूल, डर और माफिया का साया है। निगम का रवैया देखकर ऐसा लगता है जैसे वह बिल्डर माफिया के आगे घुटने टेक चुका है। यह मामला केवल स्थानीय नहीं, बल्कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और जनहित का खुला उल्लंघन है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम – तीनों पर यह ज़िम्मेदारी है कि वे कार्रवाई करें। यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो पहाड़ गंज को एक अपराध क्षेत्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। जनता को अब जागना होगा, सवाल पूछने होंगे, और जवाब लेना होगा – क्योंकि अब चुप रहना भी एक अपराध है।
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