मधुबनी : "वक्फ बचाओ-संविधान बचाओ" जनसभा का आयोजन

• वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की साजिश, कानून की वापसी हो : शशी यादव

मधुबनी (रजनीश के झा)। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ मधुबनी के हवाईअड्डा मैदान में शनिवार को भव्य "वक्फ बचाओ-संविधान बचाओ" जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा (माले) की विधान परिषद सदस्य शशी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह संशोधन कानून लाया गया है, जो देश के मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस संविधान-विरोधी कानून को अविलंब वापस ले। शशी यादव ने कहा, "यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के विरुद्ध है, जो प्रत्येक नागरिक को धर्म पालन और धार्मिक संस्थानों के संचालन का अधिकार देता है। सरकार वक्फ प्रबंधन को मुस्लिम समुदाय से छीनकर अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, जो अस्वीकार्य है।"

सभा में भाकपा (माले) मधुबनी जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने भी कानून की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा, "संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 हर धार्मिक समुदाय को अपनी आस्था के अनुसार संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार देता है। वर्तमान वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों को इस अधिकार से वंचित करता है।" उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों के गठन में किए गए संशोधन और वक्फ दाता पर पाँच वर्ष तक 'प्रैक्टिसिंग मुस्लिम' होने की शर्त न केवल संविधान के खिलाफ है, बल्कि शरीअत के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करती है। सभा में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि वक्फ संशोधन कानून न केवल अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का हनन है, बल्कि यह लोकतंत्र और संविधान की आत्मा के खिलाफ भी है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि देशहित और सामाजिक सौहार्द को बचाने के लिए इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए।