न्यायमूर्ति गवई ने अपनी हाल की मणिपुर यात्रा को याद करते हुए कहा कि एक वृद्ध महिला ने अपने घर में उनका स्वागत किया और इससे उन्हें देश की एकता एवं आत्मीयता का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश भी देश के नागरिक हैं और पहलगाम में हुई वीभत्स घटना के बारे में जानने के बाद उन्होंने प्रधान न्यायाधीश खन्ना से परामर्श किया तथा मौतों पर शोक व्यक्त करने के लिए शीर्ष अदालत की ओर से बयान जारी करने का निर्णय लेने के वास्ते पूर्ण न्यायालय की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, ‘‘आखिरकार, हम भी देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और ऐसी घटनाओं से प्रभावित होते हैं... हम भी नागरिक के तौर पर चिंतित हैं। जब पूरा देश शोक मना रहा है, तो उच्चतम न्यायालय अलग नहीं रह सकता।’’ मनोनीत प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि युद्ध निरर्थक है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे कोई ठोस लाभ नहीं होने वाला। न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा किए जाने के मुद्दे पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि शीर्ष अदालत के 33 में से 21 न्यायाधीशों ने अब तक अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक कर दिया है और शेष अन्य भी जल्द ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भी ऐसा करना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े नकदी बरामदगी विवाद पर उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने उन्हें दोषी ठहराया है और इस मुद्दे को आगामी कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा प्रधानमंत्री के पास भेजा गया है। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, उन्होंने विवाद पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। कॉलेजियम और अनुशंसित नामों को केंद्र द्वारा मंजूरी न दिए जाने से संबंधित प्रश्न पर उन्होंने कोई विशिष्ट टिप्पणी करने से इनकार किया। न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के जवाब में उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
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