पटना : बिहार में ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ की कवायद पर आयोग की बैठक में माले ने जताया विरोध

पटना, 25 जून (रजनीश के झा)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची का ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ शुरू किए जाने की प्रक्रिया को लेकर आज पटना में निर्वाचन आयोग की बैठक में माले व महागठबंधन के अन्य दलों ने जबरदस्त विरोध किया और इसे बिहार में नहीं लागू करने की मांग की. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के प्रस्ताव को सिरे से नकारते हुए महागठबंधन के दलों ने कहा कि यह बिहार में एनआरसी की प्रक्रिया है. इससे वंचित समुदाय के लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे. विदित हो कि चुनाव आयोग के नए गाइडलाइन के तहत 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे किसी व्यक्ति को अपने माता या पिता में से किसी एक के भारतीय नागरिक होने और 2 जुलाई 2004 के बाद जन्मे लोगों को माता-पिता दोनों के नागरिक होने के प्रमाण देने की जो शर्तें लगाई जा रही है. और इस पूरी प्रक्रिया को एक महीने के ही भीतर पूरी भी कर लेना है. महागठबंधन के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब जब चुनाव की घोषणा में महज 2 महीने का समय रह गया है, इस तरह की कवायद क्यों की जा रही है? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वे बैठक की भावना से भारत निर्वाचन आयोग को अवगत कराने का काम करेंगे.