- परियोजनाएं समय से पूरी होंगी तो जनमानस को शीघ्र मिलेगा लाभ : मुख्यमंत्री
- कानून-व्यवस्था, सफाई, अतिक्रमण, बिजली व्यवस्था और ट्रैफिक पर अफसरों को दिए एक के बाद एक सख्त निर्देश
कानून-व्यवस्था पर दो टूक
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को बख्शा न जाए, बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहनों के लाइसेंस निरस्त हों, वाहन जब्त हों और जुर्माना लगाया जाए।
नगर निगम और पुलिस को फटकार
नगर निगम की सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीएम ने नाराजगी जाहिर की। पुलिस लाइन में गंदगी देखकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी सरकारी विभागों को सफाई व्यवस्था में गंभीरता दिखानी होगी। पुलिस को श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाने का भी निर्देश मिला।
दालमंडी सेतु, रिंग रोड, बिजली व्यवस्था पर चर्चा
सीएम ने निर्माणाधीन रिंग रोड और गंगा पर सेतु की गुणवत्ता की जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने भूमिगत विद्युत केबल डालने के दौरान हुई कटिंग के बाद सड़कों को जल्द से जल्द पुनर्स्थापित करने का भी निर्देश दिया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को पावर कट और डिमांड पर सतर्क रहने को कहा।
अतिक्रमण हटाओ, डिजिटल डिस्प्ले बढ़ाओ
मुख्यमंत्री ने नगर निगम, पुलिस और स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन को मिलकर सड़कों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज करने का निर्देश दिया। अवैध होर्डिंग्स हटाने और डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा देने की बात कही।
जन शिकायतों का त्वरित समाधान हो
आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने का भी स्पष्ट आदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि हर विभाग नियमित जनसुनवाई करे और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित हो।
योग दिवस और नदियों का पुनरोद्धार
21 जून को होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को जनसहभागिता के साथ भव्य रूप से मनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही वरुणा और अस्सी नदी के पुनरोद्धार, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और सिटी फॉरेस्ट विकसित करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में शामिल रहे सभी बड़े अफसर और जनप्रतिनिधि
बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री रविन्द्र जायसवाल, महापौर अशोक तिवारी, विधायकगण, मंडलायुक्त एस. राजलिंगम, डीएम सत्येंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि वाराणसी में बीते 11 वर्षों में ₹51 हजार करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हुईं, जिनमें से ₹34 हजार करोड़ की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
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