बैठक के अंत में सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं और अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। एकजुटता, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा को लेकर सभी सदस्यों ने संकल्प लिया कि वे उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक सशक्त एवं जवाबदेह मंच के रूप में समिति को आगे बढ़ाएंगे। समिति के मीडिया प्रभारी मनोज दीक्षित मामा ने बताया कि आगामी दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पटेल के द्वारा भविष्य की रणनीति में शामिल प्रमुख बिंदु-राज्य व जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना, उपभोक्ता अधिकारों के प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता अभियान, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति को सशक्त करना, पीड़ित उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु राज्य स्तरीय हेल्पलाइन, स्कूलों व कॉलेजों में उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना, यह बैठक संगठन के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया गया कि उपभोक्ता संरक्षण केवल एक नारा नहीं बल्कि एक जन-आंदोलन है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रभावशाली ढंग से खड़ा किया जाएगा।
सीहोर। प्रांतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक गुजरात के अहमदाबाद नगर में भव्य रूप से संपन्न हुई। इस बैठक में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अहमदाबाद महापौर, गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों से पधारे वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश पटेल ने बैठक में आए सभी को संबोधित किया। इस विशेष बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती, कार्यप्रणाली में सुधार तथा देशभर में संगठन के प्रभावी विस्तार को लेकर रणनीतिक विमर्श करना था। बैठक के दौरान संगठन के विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत इकाइयों की गतिविधियों की समीक्षा की गई और उन्हें और अधिक सक्रिय व प्रभावशाली बनाने के उपायों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने संगठन की उपलब्धियों, चुनौतियों तथा आगामी योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और इसके लिए संगठन को देश के हर कोने तक पहुंचाना आवश्यक है। इस बैठक में गुजरात प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे पर विशेष चर्चा हुई, और सर्वसम्मति से नए गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी की गई। साथ ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, और अन्य राज्यों में भी संगठन के विस्तार हेतु प्रादेशिक कार्यकारिणी के गठन पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में यह तय किया गया कि अगले छह महीनों के भीतर प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं और उन्हें ठोस समय-सीमा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। हमारा उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार नहीं, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और जन-जागरूकता को जनांदोलन के रूप में खड़ा करना है। आने वाले दिनों में हम शिक्षण संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकायों और औद्योगिक क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाएंगे।

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