चुनौती-अमेरिका के ‘टैरिफ वार’ के दबाव में आकर यदि भारत अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार खोल देता है तो समूचा सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमरा जाएगा।
अमेरिका भारत को डेयरी आयात के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन भारत ने विश्व व्यापार संगठन में इसे 'ट्रेड बैरियर' बताते हुए सख़्त विरोध किया है और इसके आयात की मंजूरी देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। एक मुख्य कारण यह है कि यदि अमेरिकी ‘ब्लड मील’ वाले डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार खोल दिए तो सस्ते अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेंगे, जो भारतीय सहकारी उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढांचे पर घातक प्रहार करेंगे। अमेरिकी डेयरी उद्योग उत्पादकता बढ़ाने के लिए गायों को खिलाए जाने वाले चारे में ‘ब्लड मील’, ‘बोन मील’ और अन्य पशु उप-उत्पादों का इस्तेमाल होता है। ‘ब्लड मील’ पशु रक्त,मृत पशुओं की हड्डियों और मांस से बनाया जाता है, जो प्रोटीन का सस्ता स्रोत है और गायों के दूध उत्पादन को बढ़ाता है। अमेरिका में यह सामान्य प्रथा है, जहां गायों को सोयाबीन की जगह ‘ब्लड मील’ युक्त चारा दिया जाता है। यह दूध भारतीय दृष्टि से 'मांसाहारी' हो जाता है, क्योंकि सनातन संस्कृति में शाकाहारी दूध वह होता है जहां पशुओं को केवल वनस्पति आधारित चारा दिया जाता है। इन उत्पादों में ‘ब्लड मील’ (पशुओं के रक्त मांस, हड्डियों से बने पशु चारे) का उपयोग होने के कारण इन्हें मांसाहारी माना जाता है, जो भारतीय संस्कृति और शाकाहारी परंपराओं के विपरीत है। यदि ये आयात बढ़े, तो भारत के सहकारी डेयरी उद्योग पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है, जिससे करोड़ों किसान और दुग्धपालक प्रभावित होंगे और जिसका सीधा असर भारत के सहकारिता आंदोलन पर पड़ेगा।
भारत में सहकारी डेयरी आंदोलन की शुरुआत 1946 में गुजरात के आनंद जिले से हुई, जब किसानों ने मिलकर कायरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (अमूल) की स्थापना की। इसकी प्रेरणा डॉ. वर्गीज कुरियन से मिली, जिनके अमूल मॉडल ने किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा, बिचौलियों को हटाया और उचित मूल्य सुनिश्चित किया। आगे चलकर1970 में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के तहत चलाए गए इस कार्यक्रम को तीन चरणों में विभाजित किया गया। पहले चरण (1970-1980) में 18 प्रमुख शहरों में दूध की आपूर्ति सुनिश्चित की गई और सहकारी संघों की संख्या बढ़ाई गई। दूसरे चरण (1981-1985) में ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिससे सहकारी संघों की संख्या 43,000 तक पहुंच गई। तीसरे चरण (1985-1996) में 30,000 नए सहकारी संघ जोड़े गए, जिससे कुल संख्या 73,000 हो गई। ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया, जहां आज करीब आठ करोड़ किसान और पशुपालक जुड़े हैं।
यह आंदोलन न केवल आर्थिक रूप से सफल रहा, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बना। सहकारी मॉडल ने जाति और लिंग भेदभाव को कम किया, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। अमूल जैसे ब्रांड ने 'टेस्ट ऑफ इंडिया' स्लोगन के साथ वैश्विक बाजार में प्रवेश किया। आज भारत का डेयरी सेक्टर जीडीपी में लगभग चार प्रतिशत योगदान देता है और 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में, अमेरिका इस आंदोलन को चुनौती दे रहा है। भारत में 'नॉन-वेज मिल्क' का मुद्दा हाल ही में सुर्खियों में आया है। जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अस्वीकार्य है। ‘ब्लड मील’ न केवल सांस्कृतिक रूप से विवादास्पद है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए जोखिम भी पैदा करता है। इसमें बैक्टीरिया या रोगाणु हो सकते हैं, जो दूध के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ‘ब्लड मील’ युक्त अमेरिकी डेयरी आयात के खतरे बहुआयामी हैं। सबसे पहले है आर्थिक खतरा। अमेरिकी उत्पाद सब्सिडी प्राप्त होते हैं, इसलिए वे सस्ते हैं। इनके आयात से भारत में दूध की कीमतें 15 फीसदी तक गिर सकती हैं, जिससे भारतीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सालाना 1.03 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। अनेक सहकारी संघ,जो छोटे किसानों पर निर्भर हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। इससे लाखों सीमांत किसान विस्थापित हो सकते हैं।
दूसरा है सांस्कृतिक खतरा। भारत में लगभग 80 फीसदीआबादी शाकाहारी है, और यहाँ दूध को पवित्र माना जाता है। ‘ब्लड मील’ युक्त दूध का आयात धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। यह 'सांस्कृतिक ब्लासफेमी' जैसा होगा।तीसरा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरा। ब्लड मील में एंटीबायोटिक्स और हार्मोन हो सकते हैं, जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। अमेरिकी डेयरी का पर्यावरणीय प्रभाव भी अधिक है, क्योंकि बड़े फार्म्स ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। भारत का सहकारी मॉडल स्थानीय और टिकाऊ है, जो छोटे फार्म्स पर आधारित है। आयात से यह संतुलन बिगड़ जाएगा और सहकारी आंदोलन पर प्रभाव गहरा होगा। ऑपरेशन फ्लड ने जो किसानों को संगठित किया, आयात से वह सहकारी संघ कमजोर हो जाएंगे। निजी कंपनियां बढ़ेंगी, जो किसानों का शोषण कर सकती हैं। ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ेगी, और महिलाओं की भागीदारी कम होगी। हाल के ट्रेड डील्स में अमेरिका के दबाव से भारत सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके हैं कि वे अमेरिकी दबाव के आगे भारत के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। इन खतरों से निपटने के लिए भारत को मजबूत नीतियां अपनानी चाहिए। सबसे पहले, आयात पर सख्त नियम लगाएं, जैसे शाकाहारी प्रमाणन अनिवार्य करना। सहकारी संघों को तकनीकी सहायता दें, उत्पादकता बढ़ाएं और निर्यात को बढ़ावा दें। उपभोक्ताओं को जागरूक करें कि सहकारी दूध शुद्ध और स्थानीय है। सरकार ऑपरेशन फ्लड जैसे कार्यक्रमों को मजबूत करे। सहकारी मॉडल की रक्षा करना जरूरी है, ताकि किसान और दुग्ध उत्पादक सशक्त रहें। यदि भारत सरकार दबाव में आकर अमेरिका से डेयरी उत्पादों के आयात को मंजूरी दे देती है तो श्वेत क्रांति का सपना अधूरा रह जाएगा और सहकारिता आंदोलन पर घातक आघात होगा।
हरीश शिवनानी
(स्वतंत्र पत्रकारिता-लेखन)
ईमेल : shivnaniharish@gmail.com
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