एडवोकेट अशुतोष पांडे का कहना है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की उदासीनता और लापरवाही साफ झलकती है। उन्होंने कहा कि नोटिस भेजे जाने के बावजूद न तो पुलिस विभाग ने समय पर जवाब दिया और न ही गंभीरता दिखाई। जबकि कानून के अनुसार किसी भी कानूनी नोटिस का निर्धारित अवधि में जवाब देना अनिवार्य है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की लापरवाही न केवल कानून के शासन की अवमानना है बल्कि आम नागरिकों और वकीलों के अधिकारों का हनन भी है। दिल्ली पुलिस की चुप्पी और टालमटोल से यह साफ संकेत मिलता है कि या तो विभाग मामले को दबाना चाहता है या फिर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। इस घटना के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि जब राजधानी में वकीलों और आम नागरिकों के नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, तो आम जनता की शिकायतों का क्या हश्र होता होगा। दिल्ली पुलिस पहले ही कई बार पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को लेकर आलोचना का सामना कर चुकी है, और यह मामला उसकी छवि को और धूमिल करता है। एडवोकेट पांडे ने मांग की है कि उपराज्यपाल इस मामले में सख्त हस्तक्षेप करें और दिल्ली पुलिस को जवाबदेह ठहराएं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक वकील का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे न्याय व्यवस्था से जुड़े विश्वास का प्रश्न है। फिलहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली पुलिस इस नोटिस पर क्या जवाब देती है और क्या कोई ठोस कार्रवाई होती है या मामला एक बार फिर फाइलों में दबकर रह जाएगा।
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