मधुबनी : जिले में निष्क्रिय हो चुके 3.48 लाख खाताधारियों को मिलेंगें 93.94 करोड़ रूपये

• आपकी पूँजी- आपका अधिकार अभियान के तहत रकम वापस लेने के लिए भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की बड़ी पहल

मधुबनी 19 दिसंबर (रजनीश के झा)। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक के संयुक्त तत्त्वावधान में शुक्रवार को राष्ट्रीय अभियान "आपकी पूँजी- आपका अधिकार" कार्यक्रम के तहत समाहरणालय सभागार, मधुवनी में जिलाधिकारी, आनंद शर्मा के द्वारा एक दिवसीय  जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया। जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी, आनंद शर्मा ने कहा कि जागरुकता शिविर का उद्देश्य जिले के विभिन्न बैंकों में 3.48 लाख खातों में निष्क्रिय पड़े 93.94 करोड़ रूपये के वित्तीय सम्पत्तियों को उनके वास्तविक खाताधारकों तक वापस पहुँचाना है। ये वैसे खाते हैं जिनमें 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोई लेन-देन नहीं हो पाया है एवं जो वित्तीय संस्थानों में बिना दावे के पड़ी है। जिलाधिकारी ने कहा कि  यह अभियान काफी सराहनीय है। इस अभियान को 31 दिसंबर के बाद भी जारी रखा जाए। उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि ऐसे सभी ग्राहकों से संपर्क कर आरबीआई के माध्यम से उनकी शत प्रतिशत राशि दिलवाना सुनिश्चित करे।

जिलाधिकारी, आनंद शर्मा ने इस जागरूकता अभियान के संबंध में सभी को बैंकों को अपने ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से गाँव-गाँव में प्रचारित करने का निदेश दिया।* *साथ-ही-साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत CFL ग्राम साथी के प्रतिनिधि भी इसमें सहयोग करेंगें उन्होंने कहा कि खाताधारियों में सबसे अधिक राशि रूपये 29.30 करोड भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं को में पड़ी है, वहीं सबसे अधिक ग्राहकों की  136189 संख्या बिहार ग्रामीण बैंक में  है। उन्होंने कहा  कि अब भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाए जा रहे "आपकी पूँजी आपका अधिकार" अभियान के तहत बैंकों द्वारा उन खाताधारियों की खोज कर उनके या उनके आश्रितों के खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक  गजेंद्र मोहन झा ने बताया कि इस अभियान के तहत निष्क्रिय खातों की राशि जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपोजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में चली गई है, उसे वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इस कैम्प के माध्यम से मधुबनी जिला में बैंकों द्वारा 259 खाताधारियों को 3.04 करोड़ रूपये से अधिक की राशि वापस की गई है। श्री झा ने यह भी बताया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सरल है एवं यह अभियान 01 अक्टूबर 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक जारी रहेगी। इसके लिए दावे की प्रक्रिया को काफी सहज बनाया गया है। आरबीआई के अधिकारियों द्वारा इस अभियान के संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा वितीय सेवा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बुकलेट का विमोचन भी किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न बैंक, नाबार्ड, RBI एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में अपर समाहर्ता(आपदा), संतोष कुमार,  प्रभारी पदाधिकारी, बैंकिंग शाखा, सिम्पा ठाकुर, सिविल सर्जन, हरेंद्र कुमार, एलआईसी, पीएफआरडीए, आरबीआई के प्रतिनिधि बैठक में विभिन्न वित्तीय संस्थानों के ग्राहक भी उपस्थित थे।