बतौर मुख्य वक्ता भाकपा माले के पूर्व विधायक सह खेग्रामस के राज्य अध्यक्ष मनोज मंजिल ने कहा कि हमलोग सरकार से कुछ नहीं मांगते, सरकार हमारे लिए वासभूमि-आवास, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि हसनपुर के मंगलगढ़ (सुंदरैयानगर) में 1992 से करीब एक हजार परिवार केशरेहिंद सरकारी जमीन पर बसे हुए थे। इन परिवारों का नाम वोटरलिस्ट में था। इन्हें राशनकार्ड, बिजली, पानी आदि तमाम सरकारी सुविधा प्राप्त था। साज़िश के तहत इन्हें पुलिस एवं सामंती गुंडा गठजोड़ उजाड़ दिया। जिले के अन्य प्रखंडों में सरकारी जमीन पर बसे दलितों-गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भूमिहीनों को वास भूमि एवं आवास देने के सरकारी प्रावधान के बाबजूद उन्हें न वास भूमि दिया जा रहा है और न ही आवास दिया जा रहा है। सरकारी जमीन पर पुस्तैनी बसे परिवारों को पर्चा तक नहीं दिया जा रहा है। इससे उनके आवास योजना का राशि लौट रहा है। उन्होंने कहा कि सुंदरैयानगर के उजाड़े गये 907 परिवारों को पर्चा देकर बसाने, जिले के सभी भूमिहीनों को वासभूमि-आवास एवं सरकारी जमीन पर बसे परिवारों को पर्चा देने का प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने तक अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने जिला प्रशासन एवं सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सत्ताधारी दलों के नेता अपनी बात रखने के लिए दो-दो सौ लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन दलितों-गरीबों को अपनी बात-अपनी समस्या रखने के लिए समस्तीपुर धरना स्थल पर एक लाउडस्पीकर का अनुमति तक नहीं दिया जाता है। यह लोकतंत्र की हत्या है। सभा को संबोधित करते हुए छात्र संगठन आइसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि अत्याचार अधिकार नहीं है। यूजीसी समानता की लड़ाई है और इसे आइसा मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने 16 मार्च को पटना राजभवन मार्च में भाग लेने की अपील छात्र-युवाओं से की।
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