मधुबनी : राजस्व संग्रह बढ़ाने को लेकर वाणिज्य कर विभाग की महत्वपूर्ण बैठक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 7 मार्च 2026

मधुबनी : राजस्व संग्रह बढ़ाने को लेकर वाणिज्य कर विभाग की महत्वपूर्ण बैठक

  • मार्च माह में 12 करोड़ रुपये नकद कर संग्रह का लक्ष्य, अधिवक्ताओं व सीए से सहयोग का आग्रह।

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मधुबनी (रजनीश के झा), 07 मार्च। जिलाधिकारी श्री आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में आज वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मधुबनी अंचल, मधुबनी के कार्यालय में अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) एवं टैक्स असिस्टेंट के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में अधिक से अधिक नकद कर संग्रह सुनिश्चित करना तथा राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी हितधारकों का सहयोग प्राप्त करना था।


बैठक में राज्य कर संयुक्त आयुक्त द्वारा उपस्थित अधिवक्ताओं, सीए एवं टैक्स असिस्टेंट से अपील की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्र के करदाताओं को प्रेरित करते हुए अधिक से अधिक नकद में कर भुगतान सुनिश्चित कराएं, ताकि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय पर प्राप्त किया जा सके। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि पिछले वर्ष मार्च 2025 में अधिवक्ताओं, सीए एवं टैक्स असिस्टेंट के सहयोग से लगभग 7 करोड़ रुपये नकद कर का भुगतान कराया गया था। इस वर्ष विभाग द्वारा मार्च 2026 के लिए 12 करोड़ रुपये नकद कर संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। अधिकारियों ने कहा कि यह लक्ष्य तभी संभव है जब कर प्रशासन से जुड़े सभी पेशेवर—अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं टैक्स असिस्टेंट—सक्रिय भूमिका निभाते हुए करदाताओं को समय पर कर भुगतान के लिए जागरूक और प्रेरित करें। यह न केवल राजस्व वृद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि राज्य के विकास कार्यों को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैठक में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं, सीए और टैक्स असिस्टेंट ने विभाग के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा अधिक से अधिक करदाताओं को नकद कर भुगतान के लिए प्रेरित करने की सहमति जताई। अंत में अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सामूहिक प्रयास से मार्च 2026 में निर्धारित 12 करोड़ रुपये के नकद कर संग्रह के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त किया जाएगा और मधुबनी अंचल राज्य स्तर पर एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। बैठक में वाणिज्य कर विभाग के कई पदाधिकारी एवं कर प्रशासन से जुड़े पेशेवर उपस्थित थे।

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