उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर वह पुराना साया लौटता दिख रहा है, जिसे “बाहुबली राजनीति” कहा जाता रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चेहरे बदल गए हैं, लेकिन खेल वही पुराना है, जेल की सलाखों के पीछे से चुनावी बिसात बिछाने का। “माफिया मुक्त” अभियान और बुलडोजर कार्रवाई के बीच यह सवाल और तीखा हो गया है कि क्या सचमुच बाहुबल का अंत हो चुका है, या वह नई रणनीति के साथ फिर से सत्ता की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। पूर्वांचल में विजय मिश्रा जैसे चेहरों के परिवार की सक्रियता, मऊ बेल्ट में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिजनों की चुनावी तैयारियां, और विधानसभा में उठे बयान, ये सब मिलकर एक बड़े राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। सवाल यह नहीं कि कौन चुनाव लड़ेगा, बल्कि यह है कि क्या 2027 में फिर वही “जेल से जनादेश” का मॉडल लौटेगा? और क्या सियासी दल, खासकर अखिलेश यादव की पार्टी, जीत के लिए इस रास्ते पर फिर चलने को तैयार हैं? यह लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के चरित्र की है, जहां एक ओर बुलडोजर की सख्ती है, तो दूसरी ओर बैलेट की बिसात पर ‘बाहुबल’ की वापसी की जिद
परिवार मॉडल : ‘बाहुबल’ का नया संस्करण
सियासत की मजबूरी या रणनीतिक वापसी?
‘बुलडोजर नीति’ बनाम ‘बैलेट की ताकत’
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई, वह अभूतपूर्व मानी गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्ती, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर, संगठित अपराध के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश. इन कार्रवाइयों ने यह संदेश जरूर दिया कि अब कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अब जब वही चेहरे या उनके परिवार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कानून की सख्ती राजनीतिक प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर पाई है?
सदन के बयान और सियासी संकेत
हाल ही में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने विजय मिश्रा और उनके बेटे के संदर्भ में सवाल उठाए। इस बयान को कुछ लोग कानूनी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो कुछ इसे संभावित राजनीतिक समीकरण के संकेत के रूप में। यही वह बिंदु है जहां सियासत और कानून की रेखाएं एक बार फिर धुंधली होती दिखती हैं।
पूर्वांचल का बदलता सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य
यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अब जनता का मूड पहले जैसा नहीं रहा। युवा वर्ग रोजगार, शिक्षा और विकास को प्राथमिकता दे रहा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन चुका है, शहरीकरण और सूचना के विस्तार ने मतदाता को अधिक जागरूक बनाया है. इसके बावजूद, ग्रामीण इलाकों में जातीय समीकरण और स्थानीय प्रभाव अब भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वह जगह है जहां बाहुबली राजनीति अपनी बची-खुची जमीन तलाशती है।
2027 : निर्णायक मोड़ या संक्रमणकाल?
2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं होगा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति के चरित्र को भी तय करेगा। तीन संभावनाएं साफ दिखती हैं :- सीमित पुनरुत्थान : बाहुबली परिवार कुछ सीटों तक सीमित प्रभाव बनाए रखें, नए चेहरे. पुराना नेटवर्क : परिवार के जरिए बाहुबल की राजनीति नए रूप में जारी रहे. पूर्ण समाप्ति : सख्ती और बदले मतदाता के चलते इस राजनीति का अंत हो जाएं.
लोकतंत्र के लिए बड़ा सवाल
इस पूरी बहस के केंद्र में एक बड़ा सवाल है, क्या लोकतंत्र में “प्रभाव” और “भय” की राजनीति के लिए जगह होनी चाहिए? या फिर अब समय आ गया है कि राजनीति पूरी तरह मुद्दों, विकास और पारदर्शिता के आधार पर तय हो?
बदलता दौर, अधूरी कहानी
यह कहना जल्दबाजी होगी कि बाहुबली राजनीति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि उसका स्वरूप बदल रहा है। अब यह खुला प्रदर्शन नहीं, बल्कि रणनीतिक और पारिवारिक ढांचे में ढलती जा रही है। “बुलडोजर दौर” ने इस राजनीति को कमजोर जरूर किया है, लेकिन खत्म नहीं। अब फैसला जनता के हाथ में है, क्या वह पुराने प्रभाव के साथ खड़ी होती है, या नए भारत की राजनीति को चुनती है? 2027 सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि पूर्वांचल की सियासत के भविष्य का जनमत संग्रह साबित हो सकता है।
सुरेश गांधी
वरिष्ठ पत्रकार
वाराणसी
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