गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा पूर्व से ही घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अब सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के बाद पात्र उपभोक्ताओं को बिजली व्यय में और अधिक राहत मिलेगी तथा वे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से सीधे लाभान्वित होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती, स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराना तथा बिजली बिल के आर्थिक बोझ को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी गति प्राप्त होगी। उन्होंने उपस्थित कार्यपालक अभियंताओं एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में गुणवत्ता मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए और कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया गया, ताकि मधुबनी जिला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य के अग्रणी जिलों में शामिल हो सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना केवल एक ऊर्जा परियोजना नहीं, बल्कि हरित एवं आत्मनिर्भर भविष्य की आधारशिला है। यह योजना आमजन के जीवन स्तर में सुधार, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को इस योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। "समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए कई लाभुकों ने भी सहभागिता की।उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन को भी सुना। सभी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आम लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी एवं दूरदर्शी पहल बताते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। लाभुकों ने कहा कि इस योजना के माध्यम से न केवल बिजली व्यय में कमी आएगी, बल्कि स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित होगा।"

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