प्रधान न्यायाधीश कांत ने वकीलों से कहा कि बीसीआई ने एक व्यवस्था सुझायी है जो एक उचित प्रस्ताव लगता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘बीसीआई ने एक उचित सुझाव दिया है कि जिन असफल उम्मीदवारों को सबसे अधिक वोट मिले हैं, उन्हें सह-नामांकन के जरिए शामिल किया जा सकता है।’’ पीठ ने बीसीआई की ओर से पेश वकील राधिका गौतम से कहा कि वह नए चुने गए राज्य विधिज्ञ परिषद सदस्यों और अन्य संबंधित लोगों से सलाह-मशविरा करके सह-नामांकन के लिए एक समान, निष्पक्ष और पारदर्शी नियम बनाएं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई के लिए तय की और बीसीआई से कहा कि वह 14 जुलाई तक अपना प्रस्ताव अदालत के सामने पेश करे। उच्चतम न्यायालय ने पहले राज्य विधिज्ञ परिषद और ‘भारतीय विधिज्ञ परिषद’ की कार्यकारी समितियों में महिला वकीलों के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि कार्यकारी समितियों में कुल सीट का 20 प्रतिशत महिलाओं के लिए सीधे चुनाव के जरिए आरक्षित किया जाएगा, जबकि बाकी 10 प्रतिशत सीट सह-नामांकन के जरिए भरी जाएंगी। बीसीआई ने प्रस्ताव दिया था कि सह-नामांकन चुनावी प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए जिसमें उन महिला उम्मीदवारों को सीट दिए जाएं जिन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन बहुत कम अंतर से हार गईं और साथ ही असफल उम्मीदवारों में सबसे अधिक वोट हासिल किए।
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