भारत के जलवायु विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा असर रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं पर नहीं, बल्कि जलवायु अनुकूलन पर पड़ सकता है। Climate and Sustainability Initiative के निदेशक Labanya Prakash Jena कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे उत्सर्जन घटाने वाले कई प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से आकर्षक होते हैं, इसलिए उनके लिए निजी निवेश मिलने की संभावना बनी रहती है। लेकिन शहरी इलाकों को भीषण गर्मी के लिए तैयार करना, बाढ़ सुरक्षा ढांचा बनाना या जलवायु-संवेदनशील कृषि जैसे अनुकूलन कार्यों के लिए रियायती और धैर्यपूर्ण पूंजी की जरूरत होती है। उनके मुताबिक सबसे बड़ा जोखिम इसी क्षेत्र में है। वह कहते हैं कि भारत दुनिया में वर्ल्ड बैंक समूह का सबसे बड़ा कर्ज़ लेने वाला देश है, लेकिन जलवायु शमन परियोजनाओं के लिए भारत अब कई अन्य स्रोतों से भी निवेश जुटा लेता है। इसके बावजूद जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में वर्ल्ड बैंक की रियायती वित्त व्यवस्था महत्वपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में जलवायु परियोजनाओं के लिए तय हिस्सेदारी हटने का असर भारत में भी अनुकूलन वित्त पर महसूस किया जा सकता है।
Dalberg में Climate and Environment के वरिष्ठ सलाहकार Dhruba Purkayastha का कहना है कि यह फैसला जलवायु कार्रवाई को वैश्विक सार्वजनिक हित मानने की सोच को कमजोर करता है। उनके मुताबिक अब एशिया जैसे क्षेत्रों को अपने क्षेत्रीय हरित वित्त संस्थानों और फंडों को मजबूत करने पर गंभीरता से काम करना होगा। National Institute of Public Finance and Policy की एसोसिएट प्रोफेसर Suranjali Tandon कहती हैं कि यह फैसला दुनिया की बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं को भी दिखाता है। उनके मुताबिक यदि वर्ल्ड बैंक इनपुट लक्ष्य की जगह सिर्फ़ परिणामों पर ध्यान देगा, तो ऐसे प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं जिनके जलवायु लाभ तुरंत दिखाई नहीं देते। इसका असर सबसे ज्यादा अनुकूलन परियोजनाओं पर पड़ने की आशंका है।
अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी इस फैसले को लेकर चिंता जता रहे हैं। इटली के ECCO थिंक टैंक की Climate Finance Lead Eleonora Cogo कहती हैं कि विकासशील देश आज भी सौर, पवन और जलविद्युत जैसी स्वच्छ ऊर्जा में निवेश चाहते हैं। उनके मुताबिक ऐसे समय में जलवायु लक्ष्य हटाना, जब वर्ल्ड बैंक उन्हें हासिल भी कर रहा था, सबसे कमजोर देशों को जलवायु जोखिमों के सामने और असुरक्षित छोड़ सकता है। Natural Resources Defense Council के Joe Thwaites कहते हैं कि राहत की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक की Climate Change Action Plan को आगे बढ़ाया गया है और समूह की अलग-अलग संस्थाओं के अपने जलवायु लक्ष्य अभी भी बने हुए हैं। लेकिन उनके मुताबिक बैंक के नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप क्लाइमेट फाइनेंस में कमी न आए।
वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अब उसका ध्यान खर्च के प्रतिशत से आगे बढ़कर वास्तविक परिणामों पर होगा। बैंक का कहना है कि वह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक सक्षम बने लोगों जैसे परिणामों को मापना जारी रखेगा। साथ ही Climate Change Action Plan की स्वतंत्र समीक्षा भी कराई जाएगी। लेकिन इस फैसले ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है। दुनिया पहले ही जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर झेल रही है। भारत में हर साल भीषण गर्मी, बाढ़, समुद्री तूफान और अनियमित बारिश का असर बढ़ रहा है। ऐसे समय में अगर जलवायु अनुकूलन के लिए रियायती वित्त जुटाना कठिन होता है, तो सबसे बड़ी चुनौती उन समुदायों के सामने होगी जो जलवायु परिवर्तन के असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। यानी बहस सिर्फ़ एक वित्तीय लक्ष्य हटने की नहीं है। बहस इस बात की है कि बदलती जलवायु के बीच सबसे कमजोर देशों और समुदायों तक मदद कितनी आसानी से पहुंच पाएगी।
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