न्यायाधीश ने कहा कि क्लब को संपदा अधिकारी के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘संपदा अधिकारी के रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को अपना जवाब और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अधिक अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने अपना जवाब दाखिल नहीं किया।’’ अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि 1994 के बाद केंद्र सरकार ने क्लब के पट्टे के नवीनीकरण के लिए कोई दस्तावेज जारी नहीं किया था। अदालत ने कहा, ‘‘अपीलकर्ता ने दलील दी है कि वह बिना किसी चूक के नियमित रूप से किराए का भुगतान करता रहा है; इसलिए उसे अनधिकृत कब्जाधारी नहीं कहा जा सकता।’’ क्लब ने दलील दी कि बेदखली की कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी। उसका कहना था कि उसे सरकार द्वारा की गई शिकायत की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अदालत ने हालांकि इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि संपदा अधिकारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि दस्तावेज क्लब के सचिव को उपलब्ध कराए गए थे और सचिव ने आदेश-पत्रों पर हस्ताक्षर भी किए थे। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने संपदा अधिकारी के समक्ष कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद संपदा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में क्लब पेश हुआ और अपना जवाब दाखिल करने के लिए कई बार समय मांगा। अदालत ने कहा कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद क्लब ने संपदा अधिकारी के समक्ष न तो कोई जवाब दाखिल किया और न ही अपना कोई पक्ष रखा। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और अन्य सामग्री के आधार पर संपदा अधिकारी ने बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अदालत ने मुख्य अपील के अंतिम निपटारे के लिए मामले में अगली सुनवाई की तिथि 26 सितंबर तय की है।
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