लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों के नाम लिखे एक पत्र को ‘एक्स’ पर साझा किया और बैंक की प्रस्तावित बिक्री को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस के समय में आईडीबीआई बना, देश का उद्योग खड़ा करने के लिए। (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी के समय में पहले बोली देखी गई, फिर दाम तय हुआ। कांग्रेस के समय बैंक बनते थे। मोदी के समय में बेचे जा रहे हैं। मैं आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं।’’ वित्त मंत्री ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में मंत्री रहे पवन कुमार बंसल पर भी केनरा बैंक पर उनके परिवार से जुड़े व्यवसायों को कर्ज देने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हमें आईडीबीआई बैंक खस्ताहाल स्थिति में सौंपा गया था क्योंकि आईडीबीआई को स्वयं कांग्रेस के नेताओं से घनिष्ठ संबंध रखने वाले वीडियोकॉन, विनसम, एबीजी शिपयार्ड, किंगफिशर जैसे बड़े व्यापारिक समूहों को ऋण देने के लिए मजबूर किया गया था। ये कर्ज, ‘फंसे ऋण’ में बदल गए, जिससे आईडीबीआई बैंक को भारी नुकसान हुआ...।’’
सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने पेशेवर प्रबंधन, विवेकपूर्ण नीतियों और 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी डालकर आईडीबीआई बैंक को पटरी पर लाया और बैंक अब विकास के अगले चरण के लिए तैयार है। आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन की प्रक्रिया का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और सरकार इस बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे चुकी है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा कि राफेल को लेकर उनके आरोप भी विफल हुए थे और आईडीबीआई मामले में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस के शासनकाल में बैंकिंग व्यवस्था में ताकतवर लोगों के लिए ‘फोनबुक’ और आम नागरिकों के लिए नियम-कायदे की किताब थी। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘कनेक्शन और सेटिंग वाली बैंकिंग' का युग अब समाप्त हो गया है। आम लोगों की अब ऋण तक आसान पहुंच है और कर्मचारियों पर फोन पर ऋण देने का दबाव नहीं है।’’ उल्लेखनीय है कि सरकार ने रणनीतिक पुनर्गठन के तहत 14 अक्टूबर को आईडीबीआई बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को करीब 53,000 करोड़ रुपये (5.5 अरब अमेरिकी डॉलर) में बेचने की मंजूरी दी थी। यह किसी भारतीय बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है।
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