- एक सप्ताह में योजनाओं का प्रस्ताव देने का डीएम ने दिया निर्देश, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी से संबंधित योजनाओं के चयन को दी जाएगी प्राथमिकता
बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि चयनित गांवों की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए पीएम-अजय योजना के तहत संचालित की जा सकने वाली योजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव तैयार करते समय संबंधित गांवों की वास्तविक आवश्यकताओं, उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं तथा विकास की प्राथमिकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए। जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित योजनाओं के चयन को प्राथमिकता दी जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं बाल विकास से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के अभिसरण की संभावनाओं को तलाशने तथा निर्धारित समय-सीमा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य चयनित अनुसूचित जाति बहुल गांवों में विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना तथा वहां के निवासियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त सिविल सर्जन,जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी सहित तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंतागण मौजूद थे।
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