बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि नागरिकों को सशक्त बनाने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बदलते मीडिया परिदृश्य को कैसे विनियमित किया जाना चाहिए। वैष्णव ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में पिछले दो दशकों की तुलना में कहीं अधिक तकनीकी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने युवा पत्रकारों से समय के साथ खुद को ढालने और अपने कौशल को लगातार निखारते रहने का आग्रह किया। वैष्णव ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की भूमिका पर भी बात की और जिम्मेदार पत्रकारिता के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य भाषण देने वाले पत्रकार रजत शर्मा ने संयम, सत्यापन और संवेदनशीलता का आह्वान किया, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्टिंग के मामले में। शर्मा ने डिजिटल मीडिया में अधिक जवाबदेही की भी मांग की और पत्रकारों से आग्रह किया कि वे सटीकता को प्राथमिकता दें। पीसीआई अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई ने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और पत्रकारिता के मानकों को बेहतर बनाने के प्रति परिषद की प्रतिबद्धता को दोहराया। देसाई ने कहा, “आज जिसके पास भी फोन और इंटरनेट कनेक्शन है, वह खबर फैलाने वाला बन सकता है, लेकिन समाचार देने वाले हर व्यक्ति को पत्रकारिता की नैतिकता का प्रशिक्षण नहीं मिला होता और न ही वे इसके नियमों से बंधे होते हैं।”
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इस बात पर चर्चा का आह्वान किया कि तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य को किस तरह “विनियमित” किया जाए, ताकि नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके और भ्रामक सूचनाओं, ‘डीप फेक’ तथा बच्चों पर बुरा असर डालने वाली हानिकारक सामग्री से निपटा जा सके। वैष्णव ने यहां भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की ओर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सवाल उठाया कि क्या विभिन्न डिजिटल मंचों के सामुदायिक दिशा-निर्देश इन समस्याओं से निपटने के लिए काफी हैं, जिनमें भ्रामक विज्ञापन और ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे ऑनलाइन घोटाले शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, वैष्णव ने डिजिटल मंचों की जवाबदेही पर जोर देते हुए सवाल उठाया कि क्या बढ़ती भ्रामक सूचनाओं, ‘डीप फेक’, गुमराह करने वाले विज्ञापनों, ‘डिजिटल अरेस्ट’ की घटनाओं और बच्चों पर बुरा असर डालने वाली सामग्री से निपटने के लिए सामुदायिक दिशा-निर्देश काफी हैं।

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