अदालत का यह आदेश अब वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पीठ ने कहा, ‘‘उपरोक्त तथ्यों और इस अपील में शामिल मुद्दों पर विचार करते हुए हम अपीलकर्ताओं की सजा निलंबित करते हैं और संबंधित निचली अदालत द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर उन्हें जमानत देते हैं।’’ दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि दोनों व्यक्ति 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से एक दोषी का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं था और 2002 के दंगों के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था। वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर पेश सभी प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार किया था, विशेष रूप से तब जब कि अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है।
फरवरी 2002 में गोधरा में ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिलकीस बानो सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थीं। उस समय उनकी उम्र 21 वर्ष थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं। उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनकी तीन वर्षीय बेटी भी शामिल थी। मोरधिया और जोशी उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने सजा में छूट देकर रिहा किया था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने 2024 में उनकी सजा में दी गई छूट को रद्द कर दिया था। इस मामले के अन्य दोषियों में गोविंद नाई, रमेश चंदना, मितेश भट्ट, बकाभाई वोहानिया, केसरभाई वोहानिया, जसवंत नाई, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी और शैलेश भट्ट शामिल हैं। निचली अदालत ने जोशी और मोरधिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), धारा 147 (दंगा) और धारा 302 (हत्या) के साथ पठित धारा 376 (बलात्कार) के तहत दोषी ठहराया था। दोनों को जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय ने आठ जनवरी, 2024 को इस बहुचर्चित मामले में सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा दी गई सजा में छूट रद्द कर दी थी। अदालत ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि उसने एक आरोपी के साथ ‘‘मिलीभगत’’ की और अपने विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया।

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