दिल्ली : आजम खान की अंतरिम जमानत को चुनौती पर न्यायालय ने ईडी की लगाई लताड़ - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 18 नवंबर 2026

दिल्ली : आजम खान की अंतरिम जमानत को चुनौती पर न्यायालय ने ईडी की लगाई लताड़

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नई दिल्ली। धन शोधन के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इससे ‘‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।’’ हालांकि, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले में खान को अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 17 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई। पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू से कहा, ‘‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए।’’ राजू ने पीठ से अंतरिम जमानत पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने का अनुरोध किया था। मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए राजू ने पीठ से याचिका को उसी दिन सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। 


विधि अधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने खान को अंतरिम जमानत इस आधार पर दी है कि ईडी ने उन्हें हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराए थे। राजू ने कहा, ‘‘अंतरिम जमानत इस तरह दी गई है जैसे यह अंतरिम चरण में अंतिम आदेश हो।’’ उन्होंने कहा कि यह आदेश ‘‘जल्दबाजी में’’ पारित किया गया था। राजू ने दलील दी कि ईडी ने गिरफ्तारी के आधार बताने की कोशिश की थी, लेकिन खान ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि वह मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी। विधि अधिकारी ने अनुरोध किया कि याचिका पर उसी दिन या जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘‘अन्यथा, वह बाहर हो सकते हैं।’’ पीठ ने कहा कि ईडी की याचिका बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। उच्च न्यायालय ने खान (78) की याचिका पर यह आदेश पारित किया था। ईडी ने खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए खान ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए पांच नवंबर को शीर्ष अदालत ने मामला उच्च न्यायालय के पास भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद खान ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। 


उच्च न्यायालय ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और खान को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को ईडी को हलफनामा दाखिल कर यह पुष्टि करने का निर्देश दिया था कि क्या उसने धन शोधन मामले में खान को गिरफ्तार करते समय उन्हें गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए थे। ईडी ने 10 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था। वह दोहरे पैन कार्ड धोखाधड़ी मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए ही थे। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टिप्पणी की, ‘‘पक्षों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को 31 अक्टूबर को एक अन्य मामले में जेल से रिहा होने के तुरंत बाद जेल के द्वार पर ही इस मामले में हिरासत में ले लिया गया था, यह स्पष्ट रूप से वर्तमान कार्यवाही की प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को दर्शाता है।’’ अदालत ने कहा, ‘‘इसके अलावा, रिट याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को हिरासत में भेजने के लिए अदालत में पेश किए जाने से पहले गिरफ्तारी ज्ञापन, गिरफ्तारी के आधार और इस मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को साबित करने वाले कारणों को लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया था। 


बताया गया है कि याचिकाकर्ता को इस तथ्य की मौखिक सूचना दी गई थी क्योंकि उसने उक्त दस्तावेजों को लेने से इनकार कर दिया था।’’  खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उच्च न्यायालय को बताया कि गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19(1) का उल्लंघन है क्योंकि एक नवंबर को गाजियाबाद स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में खान को रिमांड पर पेश करने से पहले कोई लिखित आधार प्रस्तुत नहीं किया गया था।  उच्च न्यायालय में खान की याचिका का विरोध करते हुए, ईडी के वकील ने तर्क दिया कि अधिकारियों ने रामपुर जेल के बाहर दस्तावेज सौंपने का प्रयास किया, लेकिन खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। इस ट्रस्ट की स्थापना खान ने की और इसका नियंत्रण भी उनके पास ही था। इस मामले में सरकारी निधियों के कथित दुरुपयोग, भूमि अधिग्रहण में अनियमितताओं और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है। खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं।

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