सबसे प्रभावित देशों में भारत दसवें स्थान पर
1996 से 2025 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित दस देशों की सूची में डोमिनिका पहले, म्यांमार दूसरे और होंडुरास तीसरे स्थान पर हैं। इसके बाद लीबिया, हैती, ग्रेनेडा, फिलीपींस, निकारागुआ और बहामास का स्थान है। भारत इस सूची में दसवें नंबर पर है। Germanwatch की लेखिका लौरा शेफर के मुताबिक, पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा प्रभावित दस देशों में बहामास ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। बाकी देशों में से कई बार-बार विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की चपेट में आए हैं। कई बार एक तूफान से हुए नुकसान की भरपाई और पुनर्निर्माण पूरा भी नहीं हो पाता कि अगला तूफान पहले से कमजोर हो चुकी संरचनाओं को फिर तबाह कर देता है। रिपोर्ट इन देशों को दो समूहों में देखती है। पहले वे देश हैं जिन्हें डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास की तरह कुछ बेहद विनाशकारी आपदाओं का सामना करना पड़ा। दूसरे वे देश हैं जहां फिलीपींस और भारत की तरह चरम मौसम की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। रिपोर्ट की सह-लेखिका वेरा कुंजेल के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन दोनों ही तरह के देशों में जोखिम बढ़ा रहा है। इससे पहले कभी-कभार होने वाली असाधारण आपदाएं अब लगातार खतरा बनती जा रही हैं। ऐसे देशों के लिए चुनौती और बड़ी है जिनके पास आपदा के बाद राहत, पुनर्निर्माण और जलवायु अनुकूलन के लिए सीमित संसाधन हैं।
2025 में जमैका, श्रीलंका और स्पेन सबसे ज्यादा प्रभावित
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में चरम मौसम की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में जमैका पहले, श्रीलंका दूसरे और स्पेन तीसरे स्थान पर रहे। इनके बाद थाईलैंड, फिलीपींस और पाकिस्तान का स्थान था। जमैका को 2025 में श्रेणी-5 के तूफान मेलिसा का सामना करना पड़ा। इस तूफान में 62 लोगों की मौत हुई और आर्थिक नुकसान देश की उस साल की GDP के लगभग आधे के बराबर रहा। श्रीलंका में चक्रवात दित्वाह ने भारी तबाही मचाई। इससे 823 लोगों की मौत हुई, 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और करीब 4.1 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। इसके कारण भूस्खलन हुए और देश में पिछले 20 वर्षों की सबसे गंभीर बाढ़ आई। स्पेन का उदाहरण बताता है कि एक ही साल में अलग-अलग तरह की चरम मौसम की घटनाएं किसी देश को किस तरह प्रभावित कर सकती हैं। 2025 में वहां भीषण गर्मी के साथ एक हीटवेव, तीन तूफान और जंगलों में आग लगने की तीन बड़ी घटनाएं दर्ज की गईं।
सबसे ज्यादा जानें लू ने लीं, आर्थिक नुकसान तूफानों से अधिक
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 30 वर्षों में चरम मौसम की घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें हीटवेव यानी लू के कारण हुईं, जबकि आर्थिक नुकसान के लिहाज से तूफानों का हिस्सा सबसे बड़ा रहा। वर्ष 2025 में ही दुनिया भर में चरम मौसम की घटनाओं के कारण करीब 35,000 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के लेखकों ने आगाह किया है कि खासकर कम आय वाले देशों में गर्मी से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या उपलब्ध आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है। कई देशों में ऐसी मौतों की व्यवस्थित रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। साथ में साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में दुनिया भर में 367 चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं और उनसे 158 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ। इन घटनाओं में हुई मौतों में लगभग 70 प्रतिशत के लिए हीटवेव जिम्मेदार थीं।
आपदा के बाद राहत से आगे बढ़कर अनुकूलन पर निवेश जरूरी
Germanwatch के लेखकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच देशों को जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट अडैप्टेशन में निवेश बढ़ाना होगा। आपदाओं के बाद राहत और पुनर्निर्माण पर खर्च करने के बजाय पहले से तैयारी करना मानव सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिहाज से अधिक प्रभावी हो सकता है। रिपोर्ट के सह-लेखक डेविड एकस्टाइन ने कहा कि COP31 में देशों को फॉसिल फ्यूल से दूर जाने की प्रक्रिया तेज करने और जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी वित्त जुटाने पर गंभीरता से काम करना चाहिए। उनके मुताबिक, कार्रवाई में देरी की कीमत संक्रमण और तैयारी पर होने वाले खर्च से कहीं अधिक हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जलवायु संकट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार देशों और कंपनियों को उन देशों की मदद के लिए अधिक वित्तीय सहयोग देना चाहिए जो इसके प्रभावों से निपटने में सबसे कम सक्षम हैं और जिनकी इस संकट में जिम्मेदारी भी सबसे कम रही है।
आंकड़ों की सीमाएं भी समझना जरूरी
Climate Risk Index के लिए Germanwatch ने अंतरराष्ट्रीय आपदा डेटाबेस EM-DAT के आंकड़ों के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। इसमें मौतों, प्रभावित लोगों और आर्थिक नुकसान का आकलन किया जाता है। इन संकेतकों को कुल संख्या के साथ-साथ आबादी और GDP के अनुपात में भी देखा जाता है। हालांकि, रिपोर्ट स्वीकार करती है कि उपलब्ध आंकड़ों के बावजूद ग्लोबल साउथ के कई देशों में चरम मौसम से हुए नुकसान का पूरा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अमीर देशों में आपदाओं के प्रभावों को दर्ज करने की व्यवस्था आमतौर पर बेहतर है। इसलिए कम आय वाले देशों में वास्तविक नुकसान रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों से अधिक हो सकता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि CRI 2027 का दीर्घकालिक विश्लेषण 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें 2026 की घटनाएं शामिल नहीं हैं। इस लिहाज से रिपोर्ट जलवायु संकट के अब तक दर्ज प्रभावों की तस्वीर पेश करती है, जबकि 2026 में सामने आई घटनाएं इस जोखिम के मौजूदा विस्तार को समझने के लिए अलग संदर्भ देती हैं। इन आंकड़ों का संदेश साफ है। जलवायु संकट अब केवल भविष्य का खतरा नहीं है। यह पहले से ही लोगों की जान, आजीविका, बुनियादी ढांचे और देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है। और जिन देशों के पास इससे निपटने के संसाधन सबसे कम हैं, वे अक्सर इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं।

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