रांची : झारखंड का धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण का रास्ता साफ

• 99.256 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की अनुशंसा लिए बनेगा विशेष प्रबंधन प्लान 

रांची, 11 नवंबर । झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में बड़ी प्रशासनिक बाधा दूर हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रांची स्थित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय ने एयरपोर्ट परियोजना के लिए 99.256 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण (डायवर्जन) की सशर्त अनुशंसा कर दी है। अब अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के मुख्यालय भेज दिया गया है। सहायक वन महानिरीक्षक पी. संजीव रेड्डी की पांच नवंबर को की गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उप वन महानिदेशक (केंद्रीय) सुमन महापात्रा ने प्रस्ताव को अग्रसारित किया है। करीब 99.36 करोड़ रुपये की इस परियोजना से झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों को बेहतर हवाई संपर्क मिलने की उम्मीद है। परियोजना के कारण वन संपदा को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मंत्रालय ने कई शर्तें लगाई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त कम से कम चार हजार स्वस्थ पेड़ों का वैज्ञानिक पद्धति से प्रतिरोपण करना है। यह काम जमशेदपुर के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) सबा आलम अंसारी की देखरेख में किया जाएगा। प्रस्तावित एयरपोर्ट तीन प्रमुख हाथी गलियारों के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। यह घाटशिला-काकड़ाझोर गलियारे से 15 किलोमीटर, मुसाबनी-चाकुलिया से 13 किलोमीटर और डुमरिया-कुंदालुका-मुरकंजिया गलियारे से महज 17 किलोमीटर दूर है। इस वन क्षेत्र में हाथी, भालू, लकड़बग्घा, मोर और अजगर समेत कई वन्यजीवों की मौजूदगी है। इसे देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के निर्देशन में विस्तृत साइट-स्पेसिफिक वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लान तैयार करना होगा। साथ ही पेड़ों की कटाई एकमुश्त करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, ताकि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर अचानक प्रतिकूल असर नहीं पड़े। परियोजना के बदले जमशेदपुर वन प्रभाग में 198.512 हेक्टेयर खराब वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, सैटेलाइट और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) से जांच में पता चला कि 104 हेक्टेयर जमीन पर पहले से मध्यम घना जंगल मौजूद है। इसके बाद पौधारोपण के लिए 175 हेक्टेयर भूमि ही उपयुक्त पाई गई। मंत्रालय ने शेष 23.512 हेक्टेयर भूमि की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त वन भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया है। चिह्नित जमीन पर मौजूद खेती, मकान और कच्ची-पक्की यू सड़कों के अतिक्रमण हटाकर तत्काल फेंसिंग कराने को भी कहा गया है। एयरपोर्ट पर रनवे की सीमित लंबाई और आसपास घनी आबादी होने के कारण एटीआर-72 जैसे व्यावसायिक विमानों का संचालन संभव नहीं है। इसी वजह से शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर धालभूमगढ़ में द्वितीय विश्व युद्ध के समय बने ऐतिहासिक रनवे को आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। कुल 99.985 हेक्टेयर जमीन में से 99.256 हेक्टेयर वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है। इसमें 53.788 हेक्टेयर आरक्षित वन, 0.065 हेक्टेयर संरक्षित वन और 45.403 हेक्टेयर जंगल-झाड़ी की भूमि शामिल है। इस परियोजना का लागत-लाभ अनुपात 1:48.6 बताया गया है। परिवेश पोर्टल पर मंत्रालय की अंतिम केंद्रीय मंजूरी मिलने के बाद एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। इससे कोल्हान सहित आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों को भी गति मिल सकती है।