राज्यसभा सदस्य पी विल्सन ने अपने पत्र में हितधारकों से प्राप्त ज्ञापनों और आपत्तियों का ब्योरा मांगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई संगठनों ने अपनी चिंताएं समिति के समक्ष रखीं, लेकिन उन्हें न तो इसकी प्राप्ति की सूचना दी गई और न ही समिति के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला। विल्सन ने 22 सितंबर से 18 नवंबर के बीच प्राप्त 12 ज्ञापनों का उल्लेख करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई धार्मिक संस्थानों, धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर सरकारी संगठनों ने समिति के समक्ष पेश होने की इच्छा जताई थी। उन्होंने गवाहों के चयन के लिए पारदर्शी मानदंडों के अभाव पर सवाल उठाते हुए मांग की कि सभी ज्ञापन समिति के सदस्यों के समक्ष रखे जाएं। उन्होंने सभी ज्ञापनों की प्रतियां वितरित करने, प्रत्येक पर की गई कार्रवाई का ब्योरा देने और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए नयी समयसीमा सार्वजनिक करने का भी आग्रह किया। विल्सन ने हितधारकों की बात सुनने के लिए समिति से हैदराबाद का अध्ययन दौरा करने की मांग भी की। इसके अलावा, विपक्षी सदस्यों ने बैठकों की कार्यवाही का विवरण तैयार करने के तरीके पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों तथा अन्य सदस्यों और गवाहों की ओर से दिए गए जवाबों एवं स्पष्टीकरणों को बैठक के कार्यवृत्त में पर्याप्त रूप से या सही तरीके से दर्ज नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इन दस्तावेजों को जल्द सदस्यों के बीच वितरित करने तथा भविष्य की बैठकों की कार्यवाही का व्यापक और सटीक रिकॉर्ड रखने का आग्रह किया है। ए राजा, कैप्टन विरियातो फर्नांडिस, पी विल्सन, एंटो एंटनी और ई टी मोहम्मद बशीर सहित कई सदस्यों ने समिति की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड पारदर्शिता, जवाबदेही और उचित दस्तावेजीकरण के लिए जरूरी है। इससे समिति की आगामी बैठकों में सदस्यों की प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी।
नई दिल्ली। विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर गठित संसद की संयुक्त समिति के समक्ष पूर्वोत्तर के ईसाई संगठनों ने बृहस्पतिवार को विधेयक को वापस लेने की मांग की। वहीं, समिति के विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए हितधारकों की आपत्तियों और बैठकों के विवरण दर्ज करने के तरीके पर सवाल उठाए। सूत्रों के मुताबिक, ईसाई संगठनों ने समिति को बताया कि विधेयक के प्रावधान देश के दूरदराज के इलाकों में जरूरतमंद लोगों को दी जा रही उनकी सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इस बीच, उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तावित कानून का पूरी तरह विरोध किए बिना इसकी धारा 16ए को विधेयक से हटाने की मांग की और इसे ''बेहद मनमाना'' प्रावधान बताया। विधेयक की धारा 16ए के तहत, यदि किसी गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण रद्द हो जाता है, वह इसे वापस ले लेता है या पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाती है, तो विदेशी अंशदान से बनाई गई उसकी संपत्तियां सरकार द्वारा नियुक्त नामित प्राधिकरण के पास चली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने बृहस्पतिवार को कई चार्टर्ड अकाउंटेंट, विधि संस्थानों के शिक्षकों, हिंदू धार्मिक संगठनों और पूर्वोत्तर के ईसाई संगठनों की दलीलें सुनीं। बैठक में बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस), स्वामी तुरियामृतानंद पुरी, माता अमृतानंदमयी मठ, अधिवक्ता कीर्ति उप्पल, वृंदा ग्रोवर, नॉर्थ ईस्ट कैथोलिक रिसर्च फोरम और काउंसिल ऑफ बैपटिस्ट चर्चेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया सहित अन्य संगठनों और व्यक्तियों ने अपनी बात रखी। सूत्रों के अनुसार, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और हिंदू धार्मिक संगठनों ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि पूर्वोत्तर के ईसाई संगठनों ने इसका विरोध किया। इसी बीच, समिति के विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष संजय जायसवाल को पत्र लिखकर समिति की कार्यवाही में पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है।

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