राहुल और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस बात पर सवाल उठाए कि निर्वाचन आयोग के राष्ट्रव्यापी एसआईआर को अधिकृत करने वाले फैसले का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन ‘फॉर्म-6’ में किए गए बदलावों और ‘ईसीआईनेट’ तथा ‘ईआरओनेट’ मतदासा सूची डेटाबेस के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए, जिसे उन्होंने ‘केंद्रीकृत’ और ‘अपारदर्शी’ बताया। याचिका में निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अधिकारियों के लिए 48 सवाल शामिल किए गए हैं, जो राष्ट्रव्यापी एसआईआर के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े हैं। राहुल और अन्य विपक्षी नेताओं ने निर्वाचन आयोग के पोर्टल में किए गए सुधारों और बदलावों का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है, जिसमें यह जानकारी भी शामिल है कि इन बदलावों को लागू करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार थे। याचिका में निर्वाचन आयोग की इस स्वीकारोक्ति का जिक्र किया गया है कि ‘फॉर्म-6’ के ऑनलाइन संस्करण में घोषणा शामिल की गई थी। इसमें कहा गया है कि आयोग के जवाब में उन लोगों की पहचान जाहिर नहीं की गई है, जिन्होंने इन बदलावों को मंजूरी दी थी। याचिका में कहा गया है, “वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाए और याचिकाकर्ताओं को अनुमति दी जाए कि वे प्रतिवादियों को इसमें शामिल सवाल भेज सकें। साथ ही यह निर्देश दिया जाए कि इन सवालों का जवाब हलफनामे के माध्यम से उन व्यक्तियों की ओर से दिया जाए, जिनकी पहचान इसमें बताई गई है। इसके अलावा, जवाब में जिन रिकॉर्ड का जिक्र किया गया है, उनकी प्रतियां भी संलग्न की जाएं। अगर किसी रिकॉर्ड पर विशेषाधिकार का दावा किया जाता है, तो उसे हर रिकॉर्ड के लिए अलग से और विस्तृत आधार के साथ स्पष्ट रूप से बताया जाए, ताकि यह अदालत उस पर निर्णय ले सके।” निर्वाचन आयोग ने उसकी ओर से लिए गए फैसलों और सीईसी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 248 पन्नों के अपने जवाब में एसआईआर का बचाव किया। आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि ‘फॉर्म-6’ में बदलाव किया गया है।
उसने कहा कि मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले वैधानिक ‘फॉर्म-6’ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु के माध्यम से दाखिल हलफनामे में आयोग ने कहा कि ‘फॉर्म-6’ एक ऐसा आवेदन पत्र है, जिसके जरिये कोई पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने का अनुरोध करता है। उसने कहा, “निर्वाचन आयोग पर लांछन लगाने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है।” आयोग ने कहा कि हलफनामा दाखिल करने की मंजूरी आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से दी थी। उसने कहा कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के एसआईआर संबंधी आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद-324 और ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ की धारा-18 के तहत सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों के आधार पर जारी किए गए थे। इससे पहले, 15 अक्टूबर को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग और उसके प्रमुख ज्ञानेश कुमार को निर्देश दिया था कि वे राहुल गांधी तथा अन्य लोगों की ओर से दायर उन याचिकाओं पर जवाब दें, जिनमें मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाए जाने और एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। ये याचिकाएं ‘इंडियन एक्सप्रेस’ अखबार की ओर से 25 सितंबर को प्रकाशित उस खबर के बाद दायर की गई थीं, जिसमें दावा किया गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में मतदाता सूचियों के एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई थी। खबर के मुताबिक, निर्वाचन आयुक्तों ने यह भी कहा था कि ये फैसले और आदेश उनकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किए गए थे। शीर्ष अदालत में इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

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