पीठ व्यापारियों की याचिका के साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लेने, पुलिस की बर्बरता, मेट्रो स्टेशन बंद करने और इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित करने से जुड़े मुद्दों पर दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही थी। पीठ ने व्यापारिक संगठनों से कहा कि वे कारोबार को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाने वाली अपनी याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित कर रहे संगठनों को भी पक्षकार बनाएं। व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्रदर्शन स्थल के आसपास के इलाकों में 50 लाख लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी दुकानें बंद रहीं और उस दिन कनॉट प्लेस में कोई भी नहीं था। पीठ ने कहा कि जब तक व्यापारिक संगठन प्रदर्शन कर रहे सभी संगठनों को मामले में पक्षकार नहीं बनाते, तब तक कोई भी अदालत इन मुद्दों पर फैसला नहीं कर सकती। मामले की सुनवाई जारी है। इससे पहले 15 अक्टूबर को पीठ ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 12 विपक्षी नेताओं की ओर से दायर याचिका पर निर्वाचन आयोग तथा अन्य पक्षों से जवाब मांगा था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें