अयोध्या में विवादित जमीन के स्वामित्व सम्बन्धी मुकदमे में 30 सितम्बर को आए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विभिन्न पक्षकारों द्वारा अपील दायर किये जाने की प्रबल होती संभावनाओं के बीच मामले के एक पक्षकार अखिल भारतीय हिन्दू महासभा ने उच्चतम न्यायालय में एक कैवियेट दाखिल की है।
महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने यहां बताया कि संगठन ने उच्चतम न्यायालय में कैवियेट दाखिल की है। उन्होंने बताया कि अयोध्या मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के प्रति अपनी गम्भीरता व्यक्त करने के लिये हमने कैवियेट दाखिल की है।
तिवारी ने कहा कि कैवियेट यह सुनिश्चित करने के लिये दाखिल की गई है कि अगर कोई पक्षकार इस मुद्दे को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करता है तो हिन्दू महासभा का पक्ष भी सुना जाए।
उन्होंने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय के फैसले की प्रमाणित प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई। महासभा कागजात मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय में चुनौती याचिका दायर करेगी। विवाद का बातचीत के जरिये निपटारे की कोशिशों को नाटक करार देते हुए तिवारी ने कहा कि मुकदमे के किसी भी अन्य पक्षकार ने महासभा से सम्पर्क नहीं किया है।
महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलेश तिवारी ने यहां बताया कि संगठन ने उच्चतम न्यायालय में कैवियेट दाखिल की है। उन्होंने बताया कि अयोध्या मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के प्रति अपनी गम्भीरता व्यक्त करने के लिये हमने कैवियेट दाखिल की है।
तिवारी ने कहा कि कैवियेट यह सुनिश्चित करने के लिये दाखिल की गई है कि अगर कोई पक्षकार इस मुद्दे को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करता है तो हिन्दू महासभा का पक्ष भी सुना जाए।
उन्होंने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय के फैसले की प्रमाणित प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई। महासभा कागजात मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय में चुनौती याचिका दायर करेगी। विवाद का बातचीत के जरिये निपटारे की कोशिशों को नाटक करार देते हुए तिवारी ने कहा कि मुकदमे के किसी भी अन्य पक्षकार ने महासभा से सम्पर्क नहीं किया है।
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