उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केन्द्र के सामने लगातार यह मुद्दा उठाते रहे हैं। कश्मीर के लिए नियुक्त वार्ताकारों ने भी यह बात कही थी। कश्मीर में इन वार्ताकारों को ऐसे ज्ञापन दिए गए थे, जिनमें कहा गया था कि अन्य राज्यों में पढ़ रहे उनके बच्चों और रिश्तेदारों को पुलिस परेशान करती है। अब गृह मंत्री पी. चिदम्बरम के निर्देश पर सभी राज्यों को लिखित सलाह भेजी गई है। गृह मंत्रालय का कहना है कि अलग तरह के व्यवहार से कश्मीरियों को अलगाव और अन्याय का अहसास होता है जबकि भारतीय संविधान और कानून धार्मिक, जातिगत या रंग के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं देता।
विभिन्न राज्यों में रहकर पढ़ाई करने वाले कश्मीरियों के बीच रह रहे कुछ ऐसे युवक भी पकड़े गए हैं, जो गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त थे। पिछले महीने भोपाल से ऐसे दो कश्मीरी युवा पकड़े गए थे, जिन्हें कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया था। मुम्बई पुलिस ने भी अपने सभी थानों से कश्मीरियों पर नजर रखने को कहा था। कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे मौखिक निर्देश दिए गए हैं। कश्मीर में हालात खराब होने के कारण वहां स्कूल, कॉलेजों में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इस वजह से तमाम कश्मीरी युवा अन्य राज्यों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में अन्य राज्यों के लोगों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बाद उनके प्रति अन्य राज्यों के लोगों में अविश्वास बढ़ा है।
कश्मीर पर केन्द्र सरकार का 'विश्वास जीतो अभियान' जारी है। इसी के तहत गृह मंत्री पी. चिदंबरम गुरुवार को जम्मू-कश्मीर दौरे पर गए। वह दो दिन वहां रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान चिदंबरम राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के अफसरों से मिलेंगे। कानून व्यवस्था के अलावा विकास कार्यों का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि वह केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की तीसरी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर भी राज्य सरकार से बात करेंगे।
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