मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य के आम लोगों को ससमय सरकारी सेवा मिलने से संबंधित राइट टू सर्विस एक्ट 2011 के प्रारूप को स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है।
इस विधेयक के झारखंड विधानसभा के 26 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र में पेश होने की पूरी संभावना है। बिल के प्रारूप को तैयार करने से पूर्व मसौदे पर आम लोगों और उपायुक्तों की राय ली गई है। उनकी राय को भी इसमें समाहित किया गया है, ताकि यह विधेयक जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो सके।
विधेयक की मुख्य विशेषता यह है कि राज्य सरकार द्वारा इससे जुड़ी विभिन्न सेवाओं को समय-समय पर अधिसूचित करेगी। उसमें विभिन्न सेवाओं के लिए डिजिग्नेटेड (नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी), प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी और सेवाओं को प्रदान करने के लिए निर्धारित समय सीमा भी होगी। मुख्यमंत्री ने आरआरडीए के सहायक अभियंता सह पूर्व टाउन प्लानर शंकर प्रसाद के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति दी है। उनके विरुद्ध सीबीआई ने आरआरडीए के नक्शे घोटाले में प्राथमिकी दर्ज किया था। उसके बाद अनुसंधान जारी है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी पथ प्रमंडलों के 100 से अधिक सड़क और पुल- पुलियों की मरम्मति के लिए गैर योजना मद से खर्च की मंजूरी दी है। साथ ही इसे समय सीमा के भीतर पूरा करने का भी निर्देश दिया है। इसमें चतरा में 3.71 करोड़, देवघर में 5.78 करोड़, सिमडेगा में 1.54 करोड़, डालटनगंज में 3.29 करोड़, जमशेदपुर में 8.33 करोड़, सरायकेला में 2.17 करोड़, गिरिडीह में 10.14 करोड़, दुमका में 5.58 करोड़, रांची में 8.47 करोड़, बोकारो में 5.53 करोड़, गोड्डा में 7.40 करोड़, साहेबगंज में 3.46 करोड़, गुमला में 2.67 करोड़, हजारीबाग में 6.46 करोड़, चाईबासा में 3.49 करोड़, जामताड़ा में 2.51 करोड़, गढ़वा में 4.73 करोड़, खूंटी में 6.49 करोड़, कोडरमा में 3.84 करोड़, लातेहार में 4.07 करोड़, धनबाद में 11.90 करोड़ का व्यय शामिल है।
सरकार भ्रष्टाचार से किसी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नया कानून बनाने जा रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी तो उसी अधिकारी से अर्थदंड वसूल कर उस आम आदमी को भुगतान किया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गढ़वा में कार्यकर्ता सम्मेलन सह जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं। मौके पर मुख्यमंत्री ने उग्रवादी हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों व 38 संविदा कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। साथ ही 23.98 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। वन अधिकार अधिनियम के तहत 157 लाभुकों के बीच 287 एकड़ वन भूमि के पट्टा का भी वितरण किया।
मुख्यमंत्री ने साढ़े नौ करोड़ की लागत से नगरउटारी में निर्मित ट्रॉमा सेंटर, रमना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित तीन भवनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुंडा ने कनहर की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें छत्तीसगढ़ की काफी जमीन जा रही है। वह जमीन देने को इच्छुक नहीं है। इसके बाद भी सरकार परियोजना को पूरा करेगी। बिजली के स्थाई समाधान के लिए पलामू प्रमंडल में नया पावर प्लांट लगाया जाएगा। सरकार ने जलसंचय के लिए कुआं एवं पुराने तालाबों को गहरा कराने का निर्णय लिया था।
पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने पलामू लोकसभा क्षेत्र की मूल समस्या भूख, अकाल, बेरोजगारी व पलायन की जानकारी देते हुए इसे उग्रवाद का कारण बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा आदि के लोग हथियार उठाकर नक्सली नहीं बनते। क्योंकि वहां भुखमरी नहीं है।
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