झारखंड दिशोम पार्टी झादिपा ने राज्य में अविलंब स्थानीयता डोमिसाइल नीति लागू करने तथा पूर्व घोषित 73 प्रतिशत आरक्षण समेत अपनी पांच मांगों को लेकर अगले माह की सात तारीख को राज्यव्यापी धरना और प्रदर्शन करने की घोषणा की है।
पार्टी की केंद्रीय अध्यक्ष सुमित्र मुमरू ने रविवार को यहां जारी बयान में कहा कि पार्टी अपनी इन मांगों के समर्थन में सभी जिला मुख्यालयों पर सात सितंबर को धरना-प्रदर्शन करेगी और झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपेगी। ग्यारह साल पहले बने झारखंड में अब तक की सभी सरकारों के आदिवासी तथा मूलवासी विरोधी रवैए के कारण अदालत के निर्देश के बावजूद अब तक स्थानीयता की नीति नहीं बन सकी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष 13 जुलाई को अपने फैसले में आरक्षण संबंधी 50 प्रतिशत के सीमा बंधन को समाप्त कर दिया है इसलिए राज्य में 2002 की सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए घोषित 73 प्रतिशत संयुक्त आरक्षण को भी अविलंब लागू किया जाए।
मुमरू ने राज्य में श्रेणी 3 और 4 के रिक्त लगभग एक लाख पदों को प्रखंडवार बांट कर स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति की भी मांग की। उन्होंने आदिवासी भूमि संरक्षण कानून सीएनटी और एसपीटी अधिनियम को सख्ती से लागू करने तथा विस्थापित लोगों के लिए न्यायपूर्ण पुनर्वास नीति बनाने की मांग की।
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