न्यायमूर्ति पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि मामले पर सोच विचार की जरूरत है और उन्होंने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी करते हुए एक महीने के भीतर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा ।
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह की याचिका पर न्यायालय ने यह आदेश सुनाया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों को जल्द निपटारे के लिए त्वरित न्यायालय में भेजा जाना चाहिए।
लिंगहोह की ओर से हाजिर होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने दलील दी कि 162 सांसद विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं जिनमें 76 के खिलाफ मामले गंभीर प्रवृत्ति के हैं और उन्हें समय पर निपटारे के लिए त्वरित अदालत भेजा जाना चाहिए।
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