वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी शुक्रवार को ओबलापुरम माइनिंग कंपनी (ओएमसी) के खिलाफ चल रहे अवैध खनन मामले के सिलसिले में सीबीआई के सामने पेश हुए। रेड्डी ने जांच एजेंसी को बताया कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कंपनी को 2002 में माइनिंग लीज दी थी। यह कंपनी कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी की है।
पूछताछ के बाद बातचीत के दौरान कडप्पा से सांसद जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि डेढ़ साल की जांच के बाद सीबीआई ने उन्हें गवाह के रूप में बुलाया था। रेड्डी ने कहा, 'मुझे इस मामले में मेरे विचार जानने के लिए बुलाया गया था, वैसे ही जैसे सीबीआई ने सबितम्मा (आंध्र के पूर्व सीएम और जगन के पिता वाई. एस. आर. रेड्डी की कैबिनेट में गृह राज्यमंत्री सबिता इंद्र रेड्डी) से उनके विचार जाने थे। एजेंसी ने मुझे अभियुक्त के तौर पर नहीं बुलाया था। मैंने इस मामले में उससे चंद्रबाबू नायडू की भूमिका की जांच की गुजारिश की है, क्योंकि उन्होंने सरकारी आदेश जारी किया था, जिसके तहत ओएमसी को 2002 में 64 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी।'
जगन के मुताबिक, नायडू ने इससे पहले 1996 में राममोहन रेड्डी को खनन के लिए 64 एकड़ जमीन लीज पर आवंटित की थी और बाद में उसे ओएमसी को ट्रांसफर कर दिया गया था। जगन ने कहा कि वह जानना चाहते हैं कि सीबीआई ने अब तक नायडू से पूछताछ क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश को उनसे पूछताछ का आधार बनाया जाना चाहिए।
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