केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी एक जनवरी, 2012 से ही सात प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते के हकदार बन गए हैं। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी होने भर की देर है।
श्रम ब्यूरो सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पिछले 12 महीनों के दौरान हुई आनुपातिक वृद्धि के कारण यह बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इसी औसत वृद्धि के हिसाब से हर छह महीने में महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को इस समय 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। इस तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर जनवरी में सात प्रतिशत बढ़ जाने के बाद जनवरी से 65 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा।
खाद्य उत्पादों के सस्ता होने से दिसंबर 2011 में औद्योगिक कामगारों से संबंधित खुदरा मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति गिरकर 6.49 फीसदी हो गई। नवंबर में यह 9.34 प्रतिशत पर थी। इसी दौरान औद्योगिक कामगारों संबंधी खाद्य मुद्रास्फीति दिसंबर में 1.97 फीसदी रही जो नवंबर में 7.61 फीसदी थी। दिसंबर में स्थानीय सूचकांकों में गाजियाबाद और जमशेदपुर में सबसे अधिक आठ-आठ अंक की गिरावट आई। मैसूर, बोकारो, हटिया और रांची में सात-सात अंक की गिरावट दर्ज की गई।
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