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बिहार में औरंगाबाद जिले के बारुण प्रखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और बाल विकास परियोजना के कार्यों में अनियमितता बरतने के आरोप में जिला प्रशासन ने 53 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।
जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और बंद रहने तथा बच्चों की उपस्थित नगण्य रहने की शिकायत मिली थी। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच कराई गई और इसमें गड़बड़ी पाए जाने के बाद 25 आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा 26 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बर्खास्त करने का आदेश संबंधित अधिकारी को दिया गया।
सिंह ने बताया कि इस मामले में अनियमितता और लापरवाही बरतने के मामले में बारुण की बाल विकास परियोजना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी प्रखंड में कुछ अन्य केन्द्रों पर भी गड़बड़ी के संबंध में मिली शिकायतों की जांच की जा रही है।
जिलाधिकारी ने बताया कि बारुण प्रखंड में ही मनरेगा की योजनाओं में अनियमितता के आरोप में मेह और काजीचक पंचायतों के रोजगार सेवकों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया है। उन्होंने बताया कि पौथू के पंचायत रोजगार सेवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा प्रखंड के पंचायत तकनीकी सहायक और कनीय अभियंता के खिलाफ लापरवाही बरते जाने के आरोप में उनके मानदेय में कटौती करने का आदेश दिया गया है।
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