नितीश सरकार विदेशों में रोजगार दिलाएगी !

एक ओर जहां महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारियों को कुछ राजनीतिक दल परमिट देने की बात कर रहे हैं, वहीं बिहार सरकार अब राज्य के योग्य और कुशल बेरोजगार नौजवानों को विदेशों में भी रोजगार दिलाने में मदद करेगी। सरकार ने इसके लिए 'बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो' का गठन भी कर लिया है।

यही नहीं, सरकार बेरोजगारों के लिए गृह जिले में भी रोजगार देने के मामले में गाइड या परामर्शदाता की भूमिका निभाएगी। राज्य के श्रम संसाधान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में देश से बाहर जाने वाले युवाओं, खासकर श्रमिकों और अकुशल कामगारों के सात समुंदर पार जाने पर उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका पासपोर्ट सहित कई चीजें छीनकर उनको बंधक बनाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 'बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो' की स्थापना की है।

अधिकारी ने कहा कि विदेश जाने वाले कामगारों को 'बिहार कार्ड' देने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि राज्य सरकार श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले इस ब्यूरो के माध्यम से विदेशी कम्पनियों के साथ समझौता करेगी और उसी के तहत खुद राज्य से कुशल और अकुशल कामगारों को वहां भेजेगी। उन्होंने बताया कि यह ब्यूरो ही सभी अर्हताओं के अनुसार उनके मानक तय करेगी और उसी के अनुसार लोगों को वहां भेजेगी।

सरकार का मानना है कि इससे बाहर जाने वाले मजदूरों की समस्याएं कम की जा सकेंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ब्यूरो पूरी तरह नि:शुल्क कार्य करेगा। साथ ही बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के लिए उचित परामर्श भी देगा। ज्ञात हो कि भारत से विदेश जाने वाले कामगारों में बिहार राज्य का स्थान तीसरा है। सिंह के मुताबिक अक्टूबर में पटना में माइग्रेट रिसोर्स सेंटर शुरू किया जाएगा और भविष्य में इस सेंटर के कार्यालय  सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अकुशल मजदूरों को कुशल बनाकर विदेश भेजने की योजना बनाई गई है।

श्रम संसाधन मंत्री ने बताया कि राज्य में रोजगार पाने के इच्छुक लोगों के लिए भी सरकार न केवल नियोजन के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करेगी। श्रम संसाधन विभाग के एक अन्य पदाधिकारी कहते हैं कि बेरोजगार युवकों को उनके गृह जिले में ही रोजगार देने में सरकार मदद करेगी। पहले चरण में राज्य के 38 में से 22 जिलों में नियोजन सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेला की शुरुआत आरा से होगीऔर समापन पटना में किया जाएगा। विभिन्न चरणों में दिसम्बर तक चलने वाले इन मेलों में देश की नामी-गिरामी कम्पनियां शामिल होंगी। मेले के माध्यम से बेरोजगार युवकों को और कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मेले में युवाओं का बायोडाटा सूचना पट पर लगा दिया जाएगा, जहां से कम्पनियां अपने लायक योग्य उम्मीदवारों का चयन कर सकेंगी।