रिटेल में एफडीआई के फैसले पर उठे विरोध के बावजूद कैबिेनट समिति ने गुरुवार को हुई बैठक में इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही, पेंशन सेक्टर में भी 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है। इसके अलावा, कंपनी संशोधन बिल 2011 को भी हरी झंडी दे दी गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल की बैठक में वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) को अधिक शक्तियां देने के प्रावधान वाले वायदा अनुबंध नियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक पर भी विचार किया गया।
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की कल की बैठक में 12वीं योजना को मंजूरी दिये जाने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही देश के पांच हवाईअड्डों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाईअड्डे का दर्जा दिये जाने की भी उम्मीद है। गौरतलब है कि पेंशन क्षेत्र में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने का विधेयक में प्रस्ताव है। इसी तरह बीमा कानून (संशोधन) विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया।
इन फैसलों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम संसद में इन फैसलों का विरोध करेंगे| वहीं, भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा) ने कहा है कि वो इंश्योरेंस और पेंशन में एफडीआई बढ़ाने का विरोध करेगी। हालांकि, बीजेपी कंपनी बिल के पक्ष में है।
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