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शुक्रवार, 5 अक्टूबर 2012

FDI की अनुमति को राहुल गाँधी का समर्थन.


केंद्र सरकार द्वारा बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति के फैसले का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इससे आपूर्ति श्रृंखला से बिचौलियों के हटने से किसानों को फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 
      
भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई से किसानों को सुरक्षित ढंग से लंबे समय तक अपने उत्पादों को भंडारित करने में मदद मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप उन्हें फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे 42 वर्षीय एआईसीसी महासचिव ने कहा कि बेहतर भंडारण क्षमता नहीं होने की वजह से जल्द खराब होने वाले कुल उत्पादों में से करीब 60 से 70 प्रतिशत गल-सड़ जाते हैं।
      
युवा कांग्रेस द्वारा जारी विज्ञप्ति में राहुल के हवाले से कहा गया है कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति दिए जाने से स्थिति बदलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिल पा रही है क्योंकि मंडी में बिचौलिए कम कीमत पर उनसे सामानों को खरीदते हैं और शहरों में उन सामानों की उंची कीमत वसूलते हैं। राहुल ने कहा कि एफडीआई के लागू हो जाने के बाद इसमें बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि एफडीआई से रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा, जिससे न केवल आय बढ़ेगी, बल्कि इससे बेरोजगारी में कमी आएगी और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पर इसका बेहतर प्रभाव पड़ेगा।
       
राहुल ने कहा कि किसानों के साथ खुदरा कारोबारियों द्वारा किए गए सभी अनुबंधों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखनी होगी, ताकि किसानों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचे। राहुल ने कहा कि समकालिक विश्व में सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका में कोई घटना घटती है तो बहुत हद तक संभावना है कि उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा और भारत में घटित किसी घटना का अमेरिका पर। इससे पहले जम्मू-कश्मीर एनएसयूआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि कश्मीर में विद्यार्थियों के दिल को जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें उनका विश्वास हासिल करने की जरूरत है। मैं बातचीत और कामों के जरिये उनका विश्वास जीतने के लिए यहां आया हूं। राहुल ने एनएसयूआई की प्रांतीय कार्यकारिणी से विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली भेजने का भी सुझाव दिया, जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से मिलकर अपनी समस्याओं पर बातचीत करे।

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