बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि जनता दल-युनाइटेड (जद-यु) अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिए जाने का पक्षधर है। बिहार में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन कराकर इसे लागू भी किया गया है। पटना में मुख्यमंत्री अवास पर 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिलनी ही चाहिए क्योंकि शैक्षणिक एवं सामाजिक तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की अभी इतनी प्रगति नहीं हुई है कि प्रोन्नति में आरक्षण बंद कर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश देश की जनता के हित में नहीं है। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एफडीआई देश की हार है, लोकतंत्र की हार कभी नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वालमार्ट लॉबिंग मामले की गूंज संसद में सुनाई दे रही है। इस तरह की कम्पनियां लॉबिंग करती हैं। लॉबिंग की जांच पूरी गम्भीरता से होनी चाहिए तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट देश की जनता के सामने आनी चाहिए।
भोजपुर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जहरीली शराब के मुद्दे को पूरी गंभीरता से लिया है। पटना प्रमंडल के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव को मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि भोजपुर जिले में जहरीली शराब पीने से पिछले चार दिनों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है।
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