बिहार जनशिकायत निवारण प्रणाली पुरष्कृत

बिहार लोक शिकायत निवारण प्रणाली को भारत सरकार ने 'सिल्वर आइकॉन वेब रत्न अवार्ड-2012' से नवाजा है। यह एक वेब आधारित व्यवस्था है जिसमें आम लोगों द्वारा सरकार के पास शिकायत करने की व्यवस्था है। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते इस प्रणाली की व्यापक पहुंच तथा उपयोगिता को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा दिए जाने वाला यह पुरस्कार केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने बिहार सरकार को दिल्ली में दिया। राज्य के नगर विकास सह जनशिकायत विभाग के सचिव एस. सिद्धार्थ ने बिहार सरकार की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। 

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से सीधे जुड़े इस वेबसाइट पर कई तरीकों से प्राप्त जनशिकायत सम्बंधी आवेदन को यूनिक नम्बर देकर स्कैन करते हुए अपलोड कर दिया जाता है। वेबसाइट के जरिए आवेदनों की प्रविष्टि के लिए कंट्रोल रूम कॉल सेंटर संचालित है जो आम लोगों की शिकायतों को दर्ज करता है। मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी के अनुसार शिकायत सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की व्यवस्था ने इस प्रणाली की उपयोगिता और बढ़ा दी है। 

आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2012 तक 'बिहार पब्लिक ग्रीवांस रीड्रेसल सिस्टम' की वेबसाइट पर कुल 2,62,466 आवेदन अपलोड किए गए थे जिसमें से 6294 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे तथा 1,57,818 आवेदन डाक द्वारा या हाथोंहाथ प्राप्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि यह प्रणाली प्रत्येक दिन चालू रहती है और पूरे देश में कहीं से भी इसकी वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है। सुदूर गांव के भी लोग नजदीकी कॉमन सेंटर पर जाकर शिकायत दायर कर सकते हैं और अपनी शिकायत पर किए जा रहे कार्यो तथा अद्यतन स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।