केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने रियायती दर वाले रसोई गैस सिलेंडर की संख्या साल में छह से बढ़ाकर नौ करने को मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को 'समय-समय' पर डीजल की कीमत में वृद्धि करने की अनुमति भी दे दी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कहा कि रियायती दर वाले तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय सभी परिवारों पर लागू होगा और यह अप्रैल 2013 से प्रभावी होगा।
मोइली ने हालांकि डीजल की कीमत के निर्धारण का अधिकार सार्वजनिक कम्पनियों को देने के बारे में केवल इतना कहा कि तेल विपणन कम्पनियों को 'समय-समय' पर डीजल की कीमत बढ़ाने का अधिकार होगा।
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