निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए के वापस करने के लिए और समय हासिल करने की सहारा ग्रुप की आखिरी उम्मीद भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में टूट गई। कोर्ट ने सहारा की अपील खारिज करते हुए फरवरी के पहले हफ्ते तक रकम लौटाने के अपने पहले के आदेश का पालन न करने पर ग्रुप को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अगुवाई वाली बेंच ने इससे पहले ग्रुप की दो कंपनियों के लिए लौटाने के लिए डेडलाइन बढ़ाई थी, सोमवार को बेंच ने और समय देने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस ने गुस्से में कहा, 'अगर आपने हमारे आदेश के मुताबिक रकम नहीं लौटाई है, तो आपका कोर्ट में आने का कोई मतलब नहीं है।'
सहारा गुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉर्पोरेशन (एसआईआरईसी) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (एसएचआईसी) के साथ ही सहारा के चीफ सुब्रत रॉय पर सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच के सामने अदालत की अवमानना की कार्यवाही चल रही है। इनवेस्टर्स को रकम लौटाने के कोर्ट के आदेश का पालन न करने की वजह से बेंच ने 6 फरवरी को सेबी को गुप की दोनों कंपनियों के अकाउंट फ्रीज करने और प्रॉपर्टीज जब्त करने की अनुमति दी थी।
मामले की सुनवाई शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन के प्रेजिडेंट एम. कृष्णामनी ने कहा कि चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनवेस्टर्स को रकम लौटाने का आदेश दूसरी बेंच ने दिया था। उनका कहना था, 'बार का लीडर होने के नाते मुझे इस कोर्ट की परंपरा को बरकरार रखते हुए कहना है कि इस बेंच को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी और यह मामला उसी बेंच के पास ऑर्डर में संशोधन के लिए जाना चाहिए।
सुनवाई के बजाय सही रास्ता दूसरी बेंच के सामने सुनवाई का होगा। मुझे कई तरह की अफवाहें सुनकर दुख हुआ है।'इस पर जस्टिस कबीर नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि कृष्णामनी मामले के बारे में कुछ भी जाने बिना बयान दे रहे हैं। उनका कहना था, 'आप यह कैसे जानते हैं कि मामले में क्या होने जा रहा है। अगर कुछ होता है तो आप कहें। कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।'
जस्टिस के. एस. राधाकृष्णन की अगुवाई वाली बेंच ने पिछले साल 31 अगस्त को दोनों कंपनियों को इनवेस्टर्स को लगभग 24,000 करोड़ रुपए 15 फीसदी सालाना ब्याज के साथ 3 महीने में लौटाने का निर्देश दिया था। बाद में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कबीर की अगुवाई वाली बेंच ने की थी। बेंच ने ग्रुप को अपने 3 करोड़ इनवेस्टर्स को रकम लौटाने के लिए 9 सप्ताह का समय दिया था। ग्रुप को 5,120 करोड़ रुपए का भुगतान तुरंत करने के लिए कहा गया था। उस समय भी सेबी और इनवेस्टर्स के एक संगठन ने चीफ जस्टिस से मामला जस्टिस राधाकृष्णन की बेंच को भेजने का निवेदन किया था, लेकिन जस्टिस कबीर ने इसे अस्वीकार कर दिया था।
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