जन सत्याग्रह और भारत सरकार के बीच भूमि सुधारों को लेकर समझौता अधूरा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 3 अप्रैल 2013

जन सत्याग्रह और भारत सरकार के बीच भूमि सुधारों को लेकर समझौता अधूरा


केन्द्र सरकार पर  13-14 अप्रैल को जंतर-मंतर से सत्याग्रही करेंगे मंत्र 


पटना। यह सत्य है कि गत वर्ष 2 अक्तूबर से ग्वालियर से चलकर आगरा पहुंचने के बाद जन सत्याग्रह और भारत सरकार के बीच में भूमि सुधारों पर 11 अक्तूबर 2012 को आगरा में समझौता हो पाया था। इसके बाद भारत सरकार ने कई कदम उठाये। उठाये गये कदम के अनुसार भूमि सुधारों के लिए भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश। इन्दिरा आवास योजना में भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी। भूमि संबंधी न्यायाधीकरण , भमि सुधार आयोग आदि के लिए सभी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश।
  
जन सत्याग्रह/एकता परिषद के राजगोपाल पी.व्ही. के अनुसार इन प्रयासों के साथ-साथ राष्ट्रीय भूमि सुधार के कानून और नीति लागू करने में सरकार लापरवाही बरत रही है तो दूसरी ओर गैर कृषि कार्यों के लिए हर रोज बड़े पैमाने पर भूमि का हस्तांतरण हो रहा है। भूमि सुधारों के इन मुद्दों पर सरकार और समाज का ध्यान आकर्शित करने के लिए 13-14 अप्रैल 2013 को जन सत्याग्रह के समस्त संगठनों के साथ दो दिवसीय जन सभा आयोजित की जा रही है। हमें विश्वास है कि प्रस्तावित जनसभा राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति तथा आवासीय भूमि अधिकार कानून घोषित करने की दिशा में सार्थक साबित होगी।केन्द्र सरकार पर  13-14 अप्रैल को जंतर-मंतर से सत्याग्रही मंत्र करेंगे।

इस बीच एकता परिषद,बिहार की आपात बैठक की गयी। बैठक की अध्यक्षता प्रदीप प्रियदर्शी ने की। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार से भूमि सुधारों के लिए दो दिवसीय जनसभा में शिरकत करेंगे। उत्तर बिहार के वशिष्ठ कुमार सिंह, गया प्रमंडल के शत्रुध्न कुमार और अनिल पासवान, कोसी प्रमंडल के विजय गौरेया, पटना प्रमंडल के सिंधु सिन्हा और उमेश कुमार आदि के नेतृत्व में हजारों की संख्या में सत्याग्रही दिल्ली प्रस्थान करेंगे।



---अलोक कुमार---
पटना 

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