चुनाव के लिए कर्मचारियों की सूची देने के निर्देश
महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण का अवसर
पन्ना 30 मई 13/ग्रामीण विकास विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं के लिए कम्प्यूटर बेसिक डाटा एन्ट्री प्रशिक्षण 7 जून से 27 जून तक होटल हेमराज पैलेस में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय है। प्रशिक्षण में शामिल महिलाओं को आवास एवं भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की महिलाएं प्रशिक्षण का लाभ ले सकती हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास निर्धारित की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से अधिकतम 2 उम्मीदवार ही प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं।
समाधान आॅनलाईन 4 जून को
पन्ना 30 मई 13/समाधान आॅनलाईन कार्यक्रम 4 जून को शाम 4 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार के एनआईसी केन्द्र में आयोजित किया जा रहा है। इसमें टेली कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान विभिन्न जिलों के आवेदकों के प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। कलेक्टर धनंजय सिंह भदौरिया ने सभी संबंधित अधिकारियों को विभागीय योजनाओं की अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
आर्थिक गणना से मिलेगी औद्योगिक विकास की जानकारी
पन्ना 30 मई 13/जिलेभर में 15 मई से 15 जून तक 6वीं आर्थिक गणना की जा रही है। इसके माध्यम से जिले में संचालित लघु तथा मध्यम उद्योगों एवं स्वरोजगार के लिए संचालित उद्यमों की जानकारी संकलित की जा रही है। इस संबंध में जिला योजना अधिकारी बी.के. चैरसिया ने बताया कि आर्थिक गणना के लिए सभी तहसीलों में प्रगणक एवं पर्यवेक्षक तैनात कर दिए गए हैं। इन्हें जिला तथा विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक गणना के माध्यम से जिले के औद्योगिक विकास की जानकारी प्राप्त होगी। आर्थिक गणना जिले के सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है। उन्होंने बताया कि गणना करने के लिए प्रत्येक प्रगणक को निर्धारित प्रपत्र प्रदान किए गए हैं। इनके साथ-साथ उन्हें अद्यतन नजरी नक्शा, संक्षिप्त मकान सूची, खाली अनुसूचियां तथा प्रत्येक गणना खण्ड के लिए पूर्णतः प्रमाण पत्र एवं प्रयुक्त सामग्री की सूची प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना में कृषि तथा उद्यानकी कार्यो को शामिल नही किया गया है। किन्तु खेती के उपकरणों का प्रदाय, सिंचाई सुविधा को गणना में शामिल किया गया है। खेती के अलावा सभी गैर कृषि उद्यमों को इसमें शामिल किया गया है। आर्थिक गणना के लिए परिवार को इकाई माना गया है। गणना में प्रदेश के नागरिकों, सैन्य छावनी, घुमक्कड परिवार, अनाथालय, नारी निकेतन आदि को शामिल नही किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना से बनी 812 किलो मीटर सडकें
पन्ना 30 मई 13/प्रत्येक गांव को मुख्य सडक से जोडने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना लागू की गई है। इस योजना से अब तक जिले में 812.55 किलो मीटर लम्बाई की 157 सडकों को निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इनसे 803 गांव को मुख्य मार्गो से जोडा गया है। विकासखण्ड अजयगढ में 132.12 किलो मीटर लम्बाई की 32 सडकों, पन्ना में 178.85 किलो मीटर लम्बी 30 सडकों तथा गुनौर विकासखण्ड में 165.25 किलो मीटर लम्बी 32 सडकों को निर्माण किया जा चुका है। इसी तरह शाहनगर विकासखण्ड में 193.70 किलो मीटर लम्बाई की 37 सडकों तथा पवई विकासखण्ड में 142.63 किलो मीटर लम्बाई की 26 सडकों को निर्माण पूरा किया गया है। वर्तमान में 53 सडकें निर्माणाधीन है। इस संबंध मंे महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ने बताया कि पन्ना जिले में प्रथम चरण में 8 सडकों के लिए 7 करोड 15 लाख तथा दूसरे चरण में 6 सडकों के लिए 6 करोड 92 लाख रूपये मंजूर किए गए। तीसरे चरण में 10 सडकों के लिए 9 करोड 97 लाख तथा चैथे चरण में 5 सडकों के लिए 7 करोड 93 लाख रूपये मंजूर किए गए। पांचवे चरण में सर्वाधिक 21 सडकों के लिए 31 करोड 26 लाख रूपये के निर्माण कार्य कराए गए। छठवें चरण में 19 सडकों के लिए 20 करोड 43 लाख तथा सातवें चरण में 16 सडकों के लिए 41 करोड 8 लाख रूपये मंजूर किए गए। जिले में वर्तमान में 370.73 किलो मीटर लम्बाई की 53 सडके निर्माणाधीन है। इनके निर्माण में अब तक 49 करोड 73 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकतर सडकें इस वर्ष दिसंबर माह तक पूरी हो जाएगी।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब 21 विभागों की 101 सेवाएं शामिल
पन्ना 30 मई 13/आम जनता को तय समय सीमा में वंचित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम में अब तक 16 विभागों की 52 सेवाएं शामिल थी। अब अधिनियम के तहत 21 विभागों की 101 सेवाओं को शामिल किया गया है। इसमें पाँच नए विभाग विŸा, वाणिज्य-उद्योग और रोजगार, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, आवास एवं पर्यावरण तथा उच्च शिक्षा विभाग की 28 नयी सेवा शामिल की गई है। पूर्व से शामिल 16 विभागों की 21 का विस्तार करते हुए 101 सेवा अधिनियम के दायरे में आयेंगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस संबंध में जिला प्रबंधक लोक सेवा गारंटी यू.एस. अग्रवाल ने बताया कि विŸा विभाग की 3, वाणिज्य-उद्योग और रोजगार की 7, योजना, आर्थिक-सांख्यिकी की 7, आवास-पर्यावरण की 6 और उच्च शिक्षा विभाग की 5 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। विŸा विभाग द्वारा पेंशनर द्वारा निर्धारित पेंशन आवेदन-प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करने की स्थिति में पेंशन, परिवार पेंशन प्रकरण, संभागीय पेंशन, जिला पेंशन कार्यालय भेजना, परिवार पेंशन प्रकरण में विभाग द्वारा आपŸिायों का निराकरण कर भुगतान आदेश जारी करना तथा भुगतान आदेश कोषालय अधिकारी को प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन-परिवार पेंशन का प्रथम भुगतान जैसी सेवाएँ शामिल हैं। वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के तहत गुणवŸाा प्रमाणीकरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, टर्म लोन पर ब्याज अनुदान स्वीकृति और वितरण, रोजगार कार्यालयों में पंजीयन, पंजीयन का नवीनीकरण, माइक्रो स्माॅल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज डेव्हलपमेंट एक्ट 2006 के तहत मेमोरेण्डम जमा करने पर अभिस्वीकृति प्रदान करना, चिन्हित गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों के लिये अनापŸिा प्रमाण-पत्र जारी करने की सेवाएँ शामिल की गई हैं। इसी प्रकार आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अंगीकृत विकास योजनाओं में भूमि उपयोग की जानकारी, रोड की प्रस्तावित चैड़ाई की जानकारी, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25-26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत लघु श्रेणी के उद्योगों को सम्मति तथा वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सहमति को शामिल किया गया है। प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संकल्पित अथवा धारा-50 के अंतर्गत अधिसूचित योजना में किसी निजी भूमि के सम्मिलित होने की जानकारी तथा भूमि-स्वामी द्वारा उस भूमि पर विकास करने के संबंध में प्राधिकरण की आपŸिा अथवा अनापŸिा प्रदाय करना शामिल है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में जन्म और मृत्यु की अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, जन्म और मृत्यु के एक वर्ष के पश्चात पंजीयन की अनुमति, जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा विवाह पंजीयन सेवाएँ शामिल हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना तथा ऊर्जा विभाग के सेवाओं के तहत जहां वर्तमान निम्न अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां 10 किलो वाट तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना शामिल है। अधिनियम के दायरे में उच्च शिक्षा विभाग की नामांकन-माइग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदान करना, प्रोवीजन उपाधि, डुप्लीकेट अंक सूची प्रदान करना, अंक सूची में सुधार, नाम-उपनाम सुधार करना, शोध उपाधि समिति की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना तथा शोध प्रबंध प्रस्तुति के पश्चात् पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना जैसी सेवाएँ शामिल की गई हैं।
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