राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को मंजूरी.

देश के साइबर सुरक्षा तंत्र को सुरक्षित और अभेद्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने आज राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को अपनी मंजूरी दे दी। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने आज इस नीति को मंजूरी दे दी जिसमें साइबर सुरक्षा ढांचे को विकसित करने के संबंध में भारत की घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

बैठक के बाद सूत्रों ने कहा, ‘सीसीएस की आज बैठक हुई और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को मंजूरी दी गई जिसमें देश की क्षमताओं को बढ़ाकर और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर देश की साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिये एक कार्ययोजना बनाई गई।’ सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नीति में कंप्यूटर के जरिये कार्य के लिये एक सुरक्षित माहौल बनाने और समुचित विश्वास विकसित करने और इलेक्ट्रानिक अदान प्रदान में विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

अधिकारी ने कहा कि इस नीति के दायरे में आईसीटी इस्तेमाल करने वाले सारे उपभोक्ता, छोटे और घर पर इस्तेमाल करने वाले लोग, मध्यम और बड़े उद्योग और सरकार तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठान आयेंगे। इस नीति का उद्देश्य एक साइबर सुरक्षा ढांचा बनाना है जो लंबे समय तक इस तरह के सभी मुद्दों को देखेगा। देश के साइबर क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाने के लिये इस ढांचे के तहत विशेष कदम और कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।