नक्सलियों ने फिरसे पोस्टर लगाए, जान से मारने की धमकी दी.

छत्तीसगढ़ में 25 मई के हमले के बाद भी नक्सलियों के हौंसले कायम हैं और उन्होंने फिर से पोस्टर लगा दिए हैं. छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक कम नहीं हो रहा है. कुछ दिन पहले ही सुकमा में ढेरों लोगों की क्रूर हत्या के बाद भी नक्सलियों का धमकी देने का सिलसिला अभी जारी है.

ताज़ा मामला राज्य के दंतेवाड़ा का है. यहां पर भांसी के पास नक्सलियों ने एक बार फिर से बैनर और पोस्टर लगा दिए हैं. इन पोस्टरों में नक्सलियों ने बीजापुर विधायक महेश गागड़ा को जान से मार देने की धमकी दी है. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है. पर्चों में नक्सलियों ने सलवा जुडूम नेताओं और समर्थकों को दर्दनाक मौत की सज़ा देने की बात कही है. 

मंगलवार 28 मई को भी दंडकारण्य ज़ोनल कमेटी के प्रवक्ता गुड्सा उसेंडी ने कहा था कि सलवा जुडूम का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया था. उसेंडी ने यह भी कहा कि इस तरह के हमले जारी रहेंगे. ज्ञात हो कि दंडकारण्य ज़ोनल कमेटी ने ही सुकमा में नक्सली हमले कज़िम्मेदारी ली है. नक्सलियों के ताज़ा पोस्टरों और धमकी से पुलिस और सुरक्षा बलों की परेशानी बढ़ गई है. फिलहाल पुलिस नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी रखे है.

इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर दिया है. साथ ही बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक का तबादला कर दिया गया है. रायपुर से प्राप्त एक ख़बर के अनुसार बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मयंक श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) हिमांशु गुप्ता को हटा दिया गया है. 

श्रीवास्तव के स्थान पर अजय यादव बस्तर जिले के नए एसपी बनाए गए हैं. उधर गुप्ता के स्थान पर अरूण देव गौतम को बस्तर क्षेत्र का नया आईजी बनाया गया है. एक जानकारी के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान श्रीवास्तव पुलिस महानिदेशक रामनिवास के कार्यालय में अटैच रहेंगे. वहीं पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी होंगे.

राज्य सरकार ने 3 जून को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. यह सत्र एक दिन का होगा जिसमें नक्सली हमले में मारे गए नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इस दौरान नक्सलवाद की समस्या पर भी चर्चा होगी जिसके बाद नक्सलवाद के खिलाफ संकल्प पारित किया जाएगा. इसके अलावा गुरुवार 30 मई को नक्सल समस्या पर चर्चा के लिए एक सर्व-दलीय बैठक भी बुलाई गई है.

रायपुर से एक अन्य ख़बर में कहा गया कि राज्य सरकार ने नक्सली हमले की घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है. आयोग जांच के दौरान तकनीकी विषय या बिन्दुओं पर किसी संस्था या विशेषज्ञ की सहायता ले सकेगा. आयोग अपनी जांच तीन महीने में पूरी कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगा.

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की दरभा घाटी में 25 मई को माओवादी हमले में राज्य के पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल एवं उनके बेटे दिनेश सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी. इस हमले में कई लोग घायल भी हुए थे, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री वी सी शुक्ला भी शामिल हैं.