सफलता की कहानी : मनरेगा ने बदला बंजर भूमी को उपजाऊ खेत में लक्ष्मण सिंह मजदूरी छोड़ खेती करने में हुए सक्षम
खंडवा (26 जून) - जिले में बलड़ी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बरमलाय के निवासी है लक्ष्मणसिंह पिता बरजोर सिंह। इनकी किस्मत का पहिया हमेशा विपरीत दिशा में घूमता रहा है। यही कारण है कि गरीबी में जन्म लेने वाले लक्षमण सिंह 65 वर्ष की उम्र में भी आर्थिक स्थितियों में सुधार नहीं कर पाये हैं परंतु अब उनकी आँखों में खुशहाली के सपने सजने लगें हैं। इसका जरिया बनी है महात्मा गांधी नरेगा योजना। इस योजना के माध्यम से लक्षमण सिंह के बंजर खेतों को उपचारित कर उपजाऊ बनाया गया है। अब लक्ष्मण सिंह पहली बार उनके खेतों पर फसल का उत्पादन कर सकेंगे। लक्षमण सिंह बतलाते हैं कि पूर्व में वह हरसूद की ग्राम पंचायत सिंगाजी में निवास करते थे। वहाँ उनके पास कुछ जमीन थी उक्त पंचायत डूब में आ जाने के कारण उनका पुर्नवास बलड़ी जनपद की ग्राम पंचायत बरमलाय में हो गया। डूब प्रभावित होने से शासन द्वारा दिये गये मुआवजे से लक्षमण सिंह द्वारा बरमलाय में 2.5 एकड़ जमीन खरीदी गयी परंतु उक्त जमीन पूरी तरह बंजर थी। लक्षमण सिंह के पास मजदूरी कर जीवन यापन करने के सिवाय कोई दूसरा जरिया नही था। मजबूरियों में जीवन यापन करने वाले लक्ष्मण सिंह के लिए मनरेगा योजना वरदान के रूप में आयी। मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2013-14 में बरमलाय पंचायत में नाला गहरीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया। उक्त गहरी करण से नाले में रूकी काली मिट्टी निकली जिसे मनरेगा अंतर्गत ही मजदूरों से ढुलाई करवाकर लक्ष्मण सिंह के खेत पर बिछवाया गया। कभी बंजर रही भूमि काली मिट्टी की र्6 इंच की परत बिछ जाने से उपजाऊ हो गयी है। मनरेगा अंतर्गत नाला गहरीकरण से लेकर हितग्राही के खेत पर मिट्टी बिछाने तक के कार्य में ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हुआ एंव 60 हजार रू का मजदूरी भुगतान श्रमिकों को किया गया। लक्ष्मण कहते हैं कि अब वह भी उनके खेत पर फसल की पैदावार करके अपने खेतों व सपनांे को हरित कर सकेंगे। मनरेगा योजना के इस प्रयास से बरमलाय पंचायत के अन्य ग्रामीण जिनकी भूमी बंजर है, उन्हंे भी उनके खेत उपजाऊ होने की आशा जाग गयी है।
बच्चों को विद्यालय में सम्मानपूर्वक खिलायें खाना:- कलेक्टर
कलेक्टर द्वारा स्कूल चलें अभियान की समीक्षा
खंडवा (26 जून) - मध्यान्ह भोजन के तहत् विद्यालयों में बच्चों को पूरी साफ-सफाई, व्यवस्था, एकरूपता और सम्मान के साथ में भोजन कराया जाये। इस संबंध में कहीं पर भी लापरवाही या शिकायत पाई गई तो संबंधित जनशिक्षक के खिलाफ त्वरित कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर नीरज दुबे ने यह निर्देश आज स्कूल चलें हम अभियान की समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और गाँवों के सम्मानितजनों का सहयोग लेकर स्कूल जाने योग्य हर बच्चे को स्कूल पहुँचाया जाये। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, डी.पीसी., बी.आर.सी., बी.ए.सी. और सभी जनशिक्षक उपस्थित थे। बैठक में शाला प्रबंधन समितियों का गठन, अतिथि शिक्षक की व्यवस्था, पुस्तकों का वितरण, छात्रवृत्ति वितरण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि छात्रवृत्ति का वितरण हर हाल में सितम्बर माह में हो जाना चाहिये। इसके लिये आधार कार्ड आधारित बैंक खाते खोल लिये जाये। श्रमिकों के बच्चों को कर्मकार मण्डल की योजनाओं के तहत् पृथक से छात्रवृत्ति दिलाये जाने के भी निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि जिले में 472 माध्यमिक शालाएँ और 1153 प्राथमिक शालाएँ संचालित है। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिये समाज की सहभागिता से वातावरण बनाया गया है। पालकों से संपर्क कर 17 जून को प्रवेश उत्सव भी बनाया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें भी प्रदान की गई। जिले में आठवीं तक की 8 लाख 74 हजार 423 पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं। जिले में इस वर्ष जिला शिक्षा केन्द्र के माध्यम से 6 हजार 930 सायकिलों का वितरण होना है। जबकि 2 लाख बच्चों के लिये गणवेश की व्यवस्था की गई है।
अतिरिक्त मुआवजा लेने वालों की संख्या एक सैकड़ा पहुँची
खंडवा (26 जून) - मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा ओंकारेश्वर डेम संबंधित विशेष अतिरिक्त पैकेज का अब तक एक सैकड़ा परिवारों ने लाभ लिया है। एन.एच.डी.सी. पुर्नवास एवं राहत से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 5 करोड़ 73 लाख रूपये का मुआवजा बांटा जा चुका है।
गुरूपूर्णिमा की तैयारी के लिये बैठक के निर्देश
खंडवा (26 जून) - कलेक्टर नीरज दुबे एवं पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा ने कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की आज बैठक लेकर खंडवा में गुरूपूर्णिमा के आयोजन की समीक्षा की। कलेक्टर ने सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये कि आयोजन से जुड़े सभी सामाजिक संगठनों, व्यक्तियों तथा संबंधित विभागों की बैठक जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित करें। आज बैठक में इस गरिमामयी और आध्यात्मिक गुरूपूर्णिमा समारोह की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रूपरेखा तय की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एस.एस.बघेल, एडीशनल एस.पी. देवेन्द्र पाटीदार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर-एस.पी. द्वारा बाढ़ राहत की समीक्षा
खंडवा (26 जून) - कलेक्टर नीरज दुबे और पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा ने आज एक बैठक लेकर प्राकृतिक आपदा से बचाव और बाढ़ राहत के संबंध में बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में राजस्व, पुलिस, जल संसाधन, एन.एच.डी.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सी.ईओ. जनपद पंचायत, लोक निर्माण विभाग, होमगार्ड्स तथा अन्य संबंध्ि ात विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने गत् दिवस प्रदेश के मुख्य सचिव आरपरशुराम द्वारा ली गई व्हीडियो कांफ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों से सभी को अवगत कराया और जिले में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिये उपलब्ध इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने पर्याप्त संख्या में दवाईयाँ ग्रामीण अंचल में रखने के निर्देश दिये। मोटरबोट को चालू हालत में रखने के निर्देश दिये। जिले की सभी पुल-पुलियाओं में सुरक्षित यातायात की जिम्मेदारी, बैरियर लगाने और यहाँ कर्मचारियों की नामजद ड्यूटी के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिये गये। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये गये कि सर्पदंश के उपचार के लिये इंजेक्शन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रखें जायें। सुक्ता बाँध से पानी छोड़े जाने की सूचना समय रहते प्रसारित करने के निर्देश जल संसाधन विभाग को दिये गये।
अमानक स्तर के उर्वरक पर प्रतिबंध
खंडवा (26 जून) - जिले के श्री राठौर कृषि सेवा केन्द्र 36 पंधाना रोड़ खंड़वा से सिंगल सुपर फाॅस्फेट ऊर्वरक का नमुना विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया था। विश्लेषण उपरांत नमूना अमानक स्तर का पाया गया। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ओ.पीचैरे द्वारा उक्त ऊर्वरक के क्रय-विक्रय एवं भण्डारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
राहत और बचाव के लिये 661 लाख की आपात कार्य योजनाएँ राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान की सेवाएँ निरंतर
खंडवा (26 जून) - नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने आज अपनी 200 वीं बैठक में सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान, जोबट और अपर बेदा परियोजना जलाशयों से प्रभावित जिलों के लिये आपात राहत एवं बचाव कार्ययोजना का अनुमोदन किया। सरदार सरोवर परियोजना जलाशय से प्रभावित बड़वानी, खरगोन, धार और अलीराजपुर जिले के लिये कुल रूपये 261.805 लाख की स्वीकृति आपात कार्ययोजना के लिये अनुमोदित की गई। इंदिरा सागर परियोजना में खण्डवा, देवास एवं हरदा जिलों के लिये रूपये 249.66 लाख, ओंकारेश्वर परियोजना में खण्डवा और देवास जिलों के लिये रुपये 116.188 लाख, मान परियोजना में धार जिले के लिये रूपये 16.07 लाख, जोबट परियोजना में अलीराजपुर जिले के लिये भी रूपये 16.07 लाख और अपर बेदा परियोजना में खरगोन जिले के लिये रूपये 1.90 लाख की आपात कार्य-योजनाओं का अनुमोदन किया गया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री के.एल.अग्रवाल ने संबंधित जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि वे वर्षा काल के दौरान जलाशय प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ण सजगता और सतर्कता बरतते हुए आवश्यकता पड़ने पर प्रभावितों की सुरक्षा, आवास, भोजन, चिकित्सा, पेयजल आदि सुविधाएँ प्राथमिकता से सुलभ करवायें। प्राधिकरण की बैठक में नर्मदा घाटी द्वारा निर्मित वृहद परियोजना जलाशय और कमाण्ड क्षेत्रों में मलेरिया और अन्य जल-जनित बीमारियों से सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साथ अनुबंध की निरंतरता का भी अनुमोदन किया। उल्लेखनीय है कि इस अनुबंध के तहत राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने भोपाल, जबलपुर और नर्मदा नगर में मलेरिया अनुसंधान और रोग निदान केन्द्र स्थापित किये हैं। इन इकाइयों द्वारा परियोजना कमाण्ड क्षेत्रों और जलाशय क्षेत्रों में निवास कर रही आबादी को मलेरिया और अन्य बीमारियों के
प्रति जागरूक बनाने के साथ ही पेयजल परीक्षण, खून के नमूने एकत्रित करने और चिकित्सा उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। इन इकाइयों की सक्रियता से नर्मदा घाटी परियोजनाओं के क्षेत्र में मलेरिया और अन्य जल-जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण रहा है। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव रजनीश वैश, सदस्य अभियांत्रिकी जे.आर.इंगले, सदस्य पर्यावरण आर.एन. सक्सेना उपस्थित थे।
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