गोवा से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शांताराम नाइक ने मंगलवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, कानून बनाने की विधायिकाओं की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है और विधायिकाओं के अधिकार और उनकी संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखने की जरूरत है। नाइक, लोक शिकायत, कानून और न्याय से सम्बंधित संसदीय समित के अध्यक्ष भी हैं। वह यहां राष्ट्रीय न्याय निष्पादन एवं कानूनी सुधार मिशन की सलाहकार परिषद को सम्बोधित कर रहे थे।
नाइक ने एक बयान में कहा, "सर्वोच्च न्यायालय आज कई सारे फैसलों के माध्यम से दिशानिर्देश तय कर रहा है और चाहता है कि हर कोई इन दिशानिर्देशों का पालन करे जैसे कि यह संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कोई कानून हो।" नाइक ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार प्राप्त समितियों ने एक तरह से सरकारी विभागों पर कब्जा कर लिया है।
सांसद नाइक ने कहा कि पर्यावरण या इससे सम्बंधित मुद्दों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कोई फैसला नहीं करते, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समितियां अपनी रपट सौंपती हैं, जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
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