हाईटेक जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी जनता की समस्यायें, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग
आज मंगलवार को कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने हाईटेक जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों की समस्यायें सुनी और उनका यथासंभव निराकरण भी किया। कुछ प्रकरणों में समस्या के निराकरण के लिए समय सीमा तय कर दी गई। जनसुनवाई में बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरण अधिक संख्या में आये। महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल की सहायक अध्यापक नीलिमा बिसेन पदोन्नती किये जाने की मांग लेकर आयी थी। बालिका नीलिमा राणा शिकायत लेकर आई थी डोरा स्कूल में उसकी नियुक्ति अतिथि शिक्षक के रूप में वर्ग-1 के विरूध्द न की जाकर वर्ग-2 के विरूध्द की गई है। जबकि वह वर्ग-1 के लिए पूर्ण योग्यता रखती है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को इन प्रकरणों की जांच करने के निर्देश दिये है। जनसुनवाई में ग्राम रेंगाझरी की दुर्गाबाई शिकायत लेकर आई थी कि अतिवृष्टि के कारण उसका मकान गिर गया है अत: उसे इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जाये। इसी प्रकार ग्राम गोंडेगांव के पंचूलाल दूधबुरे आवास के लिए सहायता दिलाने की मांग लेकर आये थे। कलेक्टर ने इन आवेदकों की समस्या को सुनने के बाद वारासिवनी के तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे दुर्गा बाई को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए राहत राशि प्रदान करें। लालबर्रा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे पंचूलाल को मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करायें। जनसुनवाई में तिरोड़ी तहसील के ग्राम बोथवा के विजय कुमार अगासे शिकायत लेकर आये थे कि उनके गांव की शाला के प्रधान पाठक द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में वर्ग-2 में उसका चयन नहीं किया है। बल्कि उससे कम अंक वाली डीलेश्वरी शरणागत का अतिथि शिक्षक के रूप में चयन कर लिया गया है। कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर ने जिला शिक्षा अधिकारी को इस प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिये है। जनसुनवाई में बैहर तहसील की शशिकला जगने शिक्षक पति की मृत्यु हो जाने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति देने की मांग लेकर आयी थी। कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को इस प्रकरण का परीक्षण करने के निर्देश दिये है। लांजी तहसील के ग्राम घोटी-घुसमारा के केशोराव धारणे मोटर दुर्घटना की दावा राशि दिलाने की मांग लेकर आये थे। कलेक्टर ने लांजी के एस.डी.एम. को निर्देशित किया है कि वे केशोराव को दावा राशि का भुगतान करें। जनसुनवाई में बिरसा क्षेत्र के शिक्षक शिकायत लेकर आये थे कि उनके द्वारा 11 से 20 मार्च 2013 तक डाईट में 10 दिनों का प्रशिक्षण लिया गया है। लेकिन उनके प्रशिक्षण का मानदेय अब तक नहीं मिला है। बैंक द्वारा बताया जा रहा है कि उसे अब तक 52 हजार 686 रु. का चेक नहीं मिला है। कलेक्टर ने डाईट के प्राचार्य को इसकी जांच करने और शिक्षकों को मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिये है। जनसुनवाई में लालबर्रा का गरीब व्यक्ति जेठूलाल नामदेव शिकायत लेकर आया था कि अतिवृष्टि के कारण उसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। उसने इंदिरा आवास योजना में सहायता के लिए आवेदन किया है लेकिन उसे अब तक सहायता नहीं मिली है। कलेक्टर ने तस्वीर में जेठूलाल के मकान की स्थिति देखने के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कहा है कि वे इंदिरा आवास योजना की 3 प्रतिशत राशि से जेठूलाल के लिए आवास की राशि स्वीकृत करायें। जनसुनवाई में वारासिवनी जनपद की ग्राम पंचायत दिनेरा की सरपंच नेहा बिसेन अपने गांव की समस्या लेकर आई थी कि गांव के मिलनटोली से नदीघाट तक की सड़क में पुलिया बनाने के लिए पंचायत के पास राशि नहीं है। सरपंच की समस्या सुनने के बाद कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कहा है कि वे ग्राम पंचायत दिनेरा को बी.आर.जी.एफ. योजना से पुलिया निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करायें। आज जनसुनवाई में तिरोड़ी तहसील के ग्राम बोरीखेड़ा की सरिता अहाके अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर आयी थी। उसने बताया कि उसका पति सुनील कुमार अहाके उसे मायके से मोटर साईकिल एवं एक लाख रु. लाने के लिए कहता है। उसने बताया कि माता-पिता की आर्थिक स्थिति मोटर साईकिल एवं एक लाख रु. देने की नहीं है। पति द्वारा उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर ने सरिता की समस्या सुनने के बाद पुलिस अधीक्षक को सरिता के पति एवं उसके माता-पिता के विरूध्द दहेज प्रताडना अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये है।
श्रवण बाधित बच्चों में काकलियर इम्प्लांट के लिए शिविरों का आयोजन, जनपद पंचायत कार्यालय में लगेगें शिविर
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर के निर्देश पर 01 से 10 वर्ष आयु वर्ग के श्रवण बाधित नि:शक्त बच्चों का परीक्षण कर उनमें काकलियर इम्प्लांट करने के लिए जिले के प्रत्येक विकासखंड मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों की तिथियां निर्धारित कर दी गई है। उप संचालक सामाजिक न्याय श्री धनंजय मिश्रा ने बताया कि ऐसे नि:शक्त बच्चे जिनमें जन्म के बाद श्रवण क्षमता नहीं होने के कारण वे सुनने व बोलने में असमर्थ हो जाते हैं, उनमें सुनन एवं बोलने की क्षमता विकसित करने के मकसद से मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना प्रदेश में 01 अप्रैल 2013 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 01 से 10 वर्ष आयु वर्ग के श्रवण बाधित बच्चों को चिन्हित कर उनमें काकलियर इम्प्लांट कर स्पीचथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके लिए जिले के विकासखंड मुख्यालयों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। श्रवण बाधित बच्चों की पहचान कर उनमें काकलियर इम्प्लांट करने 24 जुलाई को जनपद पंचायत खैरलांजी, 25 जुलाई को जनपद पंचायत कटंगी, 27 जुलाई को जनपद पंचायत किरनापुर, 30 जुलाई को जनपद पंचायत लांजी, 31 जुलाई को जनपद पंचायत बिरसा, 6 अगस्त को जनपद पंचायत परसवाड़ा, 7 अगस्त को जनपद पंचायत बैहर, 8 अगस्त को जनपद पंचायत लालबर्रा तथा 13 अगस्त को जनपद पंचायत बालाघाट में शिविर लगाया जायेगा। आज 23 जुलाई को जनपद पंचायत वारासिवनी में शिविर लगाकर श्रवध बाधित बच्चों में काकलियर इम्प्लांट किया गया है। जिले की जनता से अपील की गई है वह इन शिविरों में श्रवण बाधित नि:शक्त बच्चों को लेकर आये। जिससे उनमें काकलियर इम्प्लांट कर उन्हें स्पीचथेरेपी की सुविधा सुलभ कराई जा सके।
हड़ताली कर्मचारियों से कार्यालय की चाबी जमा करायें
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालय के हड़ताली लिपिक कर्मचारियों से कार्यालय की चाबी प्राप्त कर लें। जिससे शासकीय कार्य में किसी तरह का व्यवधान न हो। 4 जुलाई 20013 से लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चित कालीन हड़ताल की जा रही है। इन कर्मचारियों द्वारा कार्यालय की चाबी हड़ताल अवधि में अपने पास ही रखी गई है। जिससे शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे कार्यालय के जितने भी कर्मचारी हड़ताल पर है उनसे कार्यालय की चाबी शीघ्र प्राप्त करें और चाबियों को स्वयं सुरक्षित रखें।
आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 3 अगस्त तक आवेदन पत्र आमंत्रित
एकीकृत बाल विकास परियोजना कटंगी के अंतर्गत दो आंगनवाड़ी केन्द्रों में पदस्थ सहायिकाओं की मृत्यु हो जाने के कारण वहां पर सहायिका का पद रिक्त हो गया है। इन पदों की पूर्ति के लिए इच्छुक महिला उम्मीदवारों से आगामी 3 अगस्त 2013 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र रानाडे ने बताया कि ग्राम ढीमरूरीठ एवं ग्राम कटेरा के केन्द्र क्रमांक-01 में आंगनवाड़ी सहायिका का पद रिक्त हो गया है। इन केन्द्रों में सहायिका के पद पर नियुक्ति की इच्छुक महिलायें बाल विकास परियोजना कार्यालय कटंगी में आगामी 3 अगस्त 2013 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।
आंगनवाड़ी सहायिका की अंतिम चयन सूची जारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना कटंगी द्वारा नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड क्रमांक-02 के केन्द्र क्रमांक-01 में सहायिका के रिक्त पद की पूर्ति के लिए आवेदक महिलाओं की अंतिम चयन सूची प्रकाशित कर दी गई है। सहायिका के लिए पूर्व में अनंतिम सूची प्रकाशित कर उस पर 22 जुलाई 2013 तक दावे आपत्ति आमंत्रित किये गये थे। 22 जुलाई तक कोई भी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अंतिम चयन सूची प्रकाशित कर दी गई है। जिसके अनुसार सहायिका के लिए श्रीमती रीना सिंगारे को प्रथम, सूर्यकांता खरोले को द्वितीय एवं गौतमा सिंगारे को तृतीय वरियता प्रदान की गई है।
15 करोड़ के लक्ष्य के विरूध्द 10 करोड़ स्पान मत्स्य बीज का उत्पादन, 7 जिलों को प्रदाय किया गया मत्स्य बीज
मत्स्य पालन कम समय में अधिक आय का अच्छा जरिया होता है। प्रकृति ने बालाघाट जिले को मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान किया है। जिले में तालाबों की अधिक संख्या के कारण मछुआरों द्वारा बडे स्तर पर मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। इन्ही कारणों से बालाघाट जिला मत्स्य पालन के मामले में प्रदेश का अग्रणी जिला है। चालू सीजन में मत्स्य पालन विभाग द्वारा अब तक 15 करोड़ के लक्ष्य के विरूध्द 10 करोड़ स्पान मत्स्य बीज का उत्पादन कर लिया गया है। मत्स्य बीज प्रक्षेत्र मुरझड़ से प्रदेश के 6 जिलों को मत्स्य बीज प्रदाय किया जा चुका है। उप संचालक मत्स्योद्योग श्री आर.के. राय ने बताया कि चालू सीजन में बालाघाट जिले को 15 करोड़ स्पान मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य के विरूध्द अब तक 10 करोड़ स्पान मत्स्य बीज का उत्पादन किया जा चुका है। इसमें से 3 करोड़ स्पान जिले के मछुआरों को प्रदाय किया जा चुका है। मुरझड़ प्रक्षेत्र से दमोह जिले को 20 लाख, सीहोर को 40 लाख, मंडला को 20 लाख, शाजापुर को 38 लाख, रतलाम को 30 लाख तथा उज्जैन जिले को 15 लाख स्पान मत्स्य बीज प्रदाय किया गया है। जिले के मत्स्य बीज प्रक्षेत्र गर्रा, बालाघाट, तिरोड़ी, बैहर एवं बम्हनवाड़ा में भी मत्स्य बीज स्पान विक्रय के लिए उपलब्ध कराया गया है। जिले के मछुआरे इन केन्द्रों पर जाकर मत्स्य बीज क्रय कर सकते है। उप संचालक श्री राय ने बताया कि मत्स्य बीज प्रक्षेत्र मुरझड़ में मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रजनन योग्य मछलियों को पकड़कर इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद वे एक निशिचत समय के बाद अंडे देती है। इन अंडो को एक टेंक में एकत्रित करने के बाद अंडों से बाहर निकले बीज स्पान को प्लास्टिक के पैंकेट में पैंक किया जाता है। मत्स्य बीज उक्ष्पादन का 15 करोड़ का लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त कर लिये जाने का अनुमान है।
30 जुलाई से प्रारंभ होगा बाल सुरक्षा माह
आज के बच्चे देश का आने वाला भविष्य है। आने वाले भविष्य की सशक्त पीढ़ी तैयार करने के लिए बच्चों का सशक्त होना नितांत आवश्यक है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल सुरक्षा माह का आयोजन किया जाता है। आगामी 30 जुलाई 2013 से बाल सुरक्षा माह का प्रथम चरण प्रारंभ किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला ने बतायचा कि बाल सुरक्षा माह के प्रथम चरण में 9 माह से 5 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निर्धारित मात्रा में विटामीन-ए. का घोल पिलाया जायेगा। 01 से 5 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को कृमिनाशक एलबेंडाजोल की खुराक दी जायेगी। इसके साथ ही समस्त बच्चों का नियमित टीकाकरण भी किया जायेगा। यह सब आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किया जायेगा। जिले की जनता से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में अवश्य भेजें। जिससे उन्हें बाल सुरक्षा माह में दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सके।
लोक सेवा गारंटी की सेवायें समय पर नहीं देने का मामला, विद्युत मंडल मोहगांव के कनिष्ठ यंत्री को कारण बताओ नोटिस
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को समय सीमा में सेवाओं का लाभ नहीं दिलाने पर कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. मोहगांव के कनिष्ठ यंत्री व्ही.एस. चौहान को कारण बताओ नोटिस किया है कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उन पर 250 रु. प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाये। श्री चौहान को सात दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत बिजी उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत की जांच करना तथा मीटर खराब होने पर उसे सुधारना या बदलना एक तय समय सीमा के भीतर करना है। बिरसा तहसील के ग्राम जगला के निवासी दयाराम रनकुहे द्वारा लोक सेवा केन्द्र बिरसा के माध्यम से मीटर बदलने के लिए आवेदन किया था। लेकिन मोहगांव के कनिष्ठ यंत्री श्री व्ही.एस. चौहान द्वारा दयाराम को समय पर सेवा का लाभ नहीं दिया गया । जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उल्लंघन करने के कारण कनिष्ठ यंत्री चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सात दिनों के भीतर समाधान कारक जवाब नहीं मिलने पर उनके वेतन से सेवा में विलंब के दिनों के एवज में 250 रु. प्रतिदिन की दर से राशि काटकर आवेदक दयाराम को प्रदान कर दी जायेगी।
जिले में 711 मि.मी. वर्षा रिकार्ड, बैहर तहसील में सबसे अधिक 903 मि.मी. वर्षा
जिले में चालू वर्षा सत्र के दौरान एक जून से 23 जुलाई 2013 तक 711 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 353 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई थी। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मि.मी. है। चालू वर्षा सत्र में सबसे अधिक 903 मि.मी. वर्षा बैहर तहसील में तथा सबसे कम 404 मि.मी. वर्षा लांजी तहसील में रिकार्ड की गई है। 23 जुलाई को प्रात: 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान जिले में सर्वाधिक 47 मि.मी. वर्षा बालाघाट तहसील में रिकार्ड की गई है।
विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के नियमों में किया गया संशोधन
प्रदेश में आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति से आदिवासी वर्ग के 14 विद्यार्थी को सरकारी खर्च पर विदेश में पढ़ने के अवसर प्राप्त हुए हैं। इन विद्यार्थी की पढ़ाई पर राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ 64 लाख की राशि व्यय की गई है। विभाग द्वारा विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के नियमों में भी संशोधन किया गया है। इस वर्ष से आदिवासी वर्ग के 50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष विदेश में अध्ययन के लिये जा सकेंगे। गत वर्ष तक इस योजना में प्रतिवर्ष 10 विद्यार्थी का चयन किया जाता था। अनुसूचित-जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री हरिशंकर खटीक ने विभागीय अधिकारियों से इस वर्ष विद्यार्थियों के चयन की कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के लिये कहा है। विभाग द्वारा विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के नियमों में भी संशोधन किया गया है। विद्यार्थी के अभिभावकों की आय-सीमा 5 लाख वार्षिक से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है। आदिवासी विद्यार्थी उच्च अध्ययन के अलावा अब मेडिकल, कॉमर्स, मैनेजमेंट एवं लॉ के ग्रेजुएशन के लिये भी विदेश जा सकेंगे। विदेश में दिये जाने वाले निर्वाह, आकस्मिक, उपकरण भत्ते की राशि में भी वृध्दि की गई है। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति में पूर्व में प्रवेश-शुल्क के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। अब से विभाग द्वारा वास्तविक प्रवेश-शुल्क की राशि का भुगतान विद्यार्थी को किया जायेगा। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति में 14 आदिवासी विद्यार्थी ने आस्ट्रेलिया, रूस, इंग्लेण्ड, अमेरिका, पोलेण्ड, स्विटजरलेण्ड एवं चीन आदि देशों के विश्व प्रसिध्द विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिये प्रवेश लिया। विदेश अध्ययन के लिये गये 14 में से 5 विद्यार्थी ने अपना उच्च अध्ययन पूरा कर लिया है। आयुक्त आदिवासी विकास श्री उमाकांत उमराव ने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में विदेश में उच्च अध्ययन के बाद देश लौटने की अनिवार्य शर्त को भी समाप्त किया है।
हेण्ड-पम्पों के रख-रखाव का कार्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में
प्रदेश में ग्रामीणजन को सुलभ एवं त्वरित पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से हेण्ड-पम्पों के रख-रखाव के कार्य को मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश-स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिये संचालित टेली समाधान सेवा से भी बिगड़े हेण्ड-पम्प की शिकायतों को प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख से अधिक हेण्ड-पम्प कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 2 लाख से अधिक हेण्ड-पम्प की स्थापना पिछले 10 वर्ष में की गई है।
हज-यात्रियों को केटेगरी के अनुसार शेष राशि 27 जुलाई तक जमा करना होगी
मध्यप्रदेश स्टेट हज-कमेटी के माध्यम से इस वर्ष हज-यात्रा पर जाने वाले सफल यात्रियों को केटेगरी के अनुसार 27 जुलाई, 2013 तक राशि जमा करना होगी। अध्यक्ष स्टेट हज-कमेटी डॉ. सनवर पटेल के अनुसार हज-कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई ने हज-2013 में प्रदेश के हज-यात्रियों को पूर्व में उनके द्वारा प्रति हज-यात्री के हिसाब से जमा की गई राशि 76 हजार के अलावा ग्रीन केटेगरी के यात्रियों को प्रति हज-यात्री एक लाख 1,700 तथा अज़ीज़िया केटेगरी वाले हज-यात्रियों को प्रति हज-यात्री 71 हजार 650 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी कोर-बैंकिंग ब्रांच में हज-कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई के बैंक खाता क्रमांक 'क़कक **घ्क-25' में निर्धारित तिथि 27 जुलाई तक जमा करना होगा। यात्री को राशि जमा कर हज-कमेटी ऑफ इण्डिया की पे-इन-स्लिप आवश्यक रूप से सीधे हज-कमेटी ऑफ इण्डिया, हज-हाउस, 7-ए, एम.आर.ए. मार्ग (पलटन रोड), मुम्बई-400001 को भेजना होगा।
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