सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक हलफनामा दाखिल करे, जिसमें सहायक सामग्री प्रस्तुत करते हुए बताया जाए कि 164 कोयला खंडों के आवंटन के लिए कौन-सी प्रक्रिया और पद्धति अपनाई गई। कोयला खंड आवंटन की चल रही जांच पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा स्थिति रपट दाखिल करने के बाद न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश दिया।
जांच एजेंसी ने रपट में कहा है कि कोयला मंत्रालय और अनुवीक्षण समिति ने इस प्रक्रिया में मनमाना रुख अपनाया। सीबीआई ने रपट में कहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है और बैठकों के मिनट या तो दर्ज नहीं हैं या फिर ये आधे-अधूरे हैं।
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