कांग्रेस को उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में यह अध्यादेश खेल का रुख बदलने की क्षमता रखता है। सूत्र ने कहा कि यह आम धारणा है कि विपक्ष के शासन वाली राज्य सरकारें इस अध्यादेश को लागू करने के प्रति अधिक उत्साहित नहीं हैं, जिसका उद्देश्य 1.2 अरब की भारतीय आबादी के 67 प्रतिशत (करीब 80 करोड़ लोगों) हिस्से को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
यह जानते हुए कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी यह अध्यादेश लागू होने में कुछ समय लगेगा, कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि किसी भी योजना का चुनावी लाभ उसके जमीनी स्तर पर लागू होने पर निर्भर करता है। इसे देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व कोई मौका गंवाना नहीं चाहता है।
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